सन्जय भट्टराई/कावासोती ।
हरेक वर्ष सामान्यतः फागुनदेखि जेठसम्मको समयलाई वन डढेलोको याम भनेर चिनिन्छ। प्रायः यो समयावधिमा वन डढेलोको प्रकोप देशैभर अत्याधिक बढ्ने गरेको छ। यसरी हरेक वर्ष लाग्ने डढेलोलेे वन प्राकृतिक र मानवीय धनजनको ठूलो क्षति गर्दै आएको छ।

वनमा लागेको डढेलो मानव बस्तीहरुमा पसेर विभिन्न जिल्लाहरुमा धेरै घर/गोठ जलेको, डढेलोले जंगलमात्र नभएर मानव बस्तीलाई समेत जोखिममा पार्दै आएको समाचार वर्षेनि सन्चार माध्यममा प्राथमिकताका साथ आउने गर्छ्न । यसरी डढेलोेका कारण हरेक वर्ष वन, जैविक विविधता र सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा पुग्ने क्षतिको मूल्यांकन त भएकै छैन।

करिब ७० हजार हेक्टर  वन क्षेत्र रहेको पुर्वी नवलपरासीमा पनि डढेलो कारण गत वर्ष करिब ६०० हेक्टर वन क्षेत्रमा मात्रै डढेलो लागे पनि यस वर्ष यो क्रम बढेर डढेलो करिब २००० हेक्टर वन क्षेत्रमा फैलिएको हुन सक्ने अनुमान जिल्ला वन कार्यालयले गरेको छ । यस वर्ष जिल्लाको मध्यविन्दु, हुप्सेकोटका वनहरुमा धेरै डढेलो लागेको छ ।

वर्षेनी यसरी वन क्षेत्रमा डढेलोको घटना बढिरहदा वनमा डढेलो कस्ले लगाउछ भन्ने विषयमा स्वयं जिल्ला वन कार्यालय अनविज्ञ रहेको छ । वनमा कस्ले डढेलो लगाउछ एकिन भन्न सक्ने अवस्था नभए पनि चरिचरन, घाँस दाउराका लागि वन प्रवेश गर्नेहरु,चोरी शिकार गर्न वन प्रवेश गर्नहरु तथा राजमार्गको छेउछाउ सवारी साधन रोकेर खाना बनाउने , शौच गर्न पस्नेहरुबाट प्राय यस्तो घटना घटेको हुन सक्ने जिल्ला वन कार्यालय पुर्वी नवलपरासीका प्रमुख मोहन काफ्लेले बताए । अहिलेसम्म वनमा डढेलो लगाएको आरोपमा पक्राउ गरेर कार्वाही गरिएको जानकारी आफू सँग नभएको काफ्लेले बताए ।

वनमा कस्ले डढेलो लगाउछ भन्ने विषयमा सामुदायिक वन समितीहरु पनि जानकार छैनन । घाँस दाउरा, चरिचरन, चोरी शिकार र केही व्यक्तिले रिसिईवीका आगो लगाएको हुन सक्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पुर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष ठाकुर पाण्डेले बताए ।

नेपालकोे मौजुदा कानुनले पनि जथाभावी डढेलो लगाउनुलाई अपराध नै मानेको छ। मुलुकी ऐन, २०२० मा आगो लगाउने कार्यलाई फौजदारी अभियोगका रूपमा लिइएको छ। त्यस्तै वन ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले वनमा आगो लगाउन वा आगो लाग्न सक्ने क्रियाकलापमा बन्देज लगाइ यसलाई कानुनी अपराधका रूपमा लिई सजायको प्रावधान राखिएको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले त वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति, २०६७ नै बनाएको छ । तर यसको कार्यान्वयनमा देखिएको सरकारी उदासीनता र अकर्मण्यताले गर्दा डढेलोका घटना बर्सेनि वृद्धि हुँदै आएको छ। र, परिणामतः हरेक वर्ष डढेलोबाट ठूलो वन क्षेत्रमा नोक्सान हुने गरेको छ ।

वन डढेलो नियन्त्रण गर्न वनमा डढेलो लाग्न नदिन आफुहरुले सामुदायिक वनसँग मिलेर काम गरेको जिल्ला वन कार्यालय पुर्वी नवलपरासीका प्रमुख काफ्लेले बताए पनि वन डढेलोका घटनामा भने कमि आएको छैन ।

जनता र दातृनिकायको आँखामा छारो हाल्न नीति/रणनीति उल्लेख गरे पनि वन डढेलो सरकारको प्राथमिकताको विषय भने कहिल्यै नबनेको गुनासो गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ पुर्वी नवलपरासीका अध्यक्ष ठाकुर पाण्डेले बरु स्वतस्फूर्तरूपमा स्थानीय वन उपभोक्ता समूहले साधनस्रोतको अभाव हुँदाहुँदै पनि डढेलो निभाउन रात/दिन खटेको बताए ।