काठमाडौं : सरकारले बन्द रहेको भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा फिर्ता गराउने तयारी गरेको छ। रुग्ण उद्योगबारे सरकारलाई सुझाव दिन गठित पूर्वसचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वको समितिले निजीकरण गरिएका उद्योगको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता लिन सिफारिस गरेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरेको हो।

२०४९ मा भृकुटी कागज कारखाना निजीकरण गरिएको थियो। नवलपरासीको गैंडाकोटमा रहेको कारखानाले लेख्ने तथा छाप्ने कागज तथा पल्प उत्पादन हुन्थ्यो। सरकारले निजीकरण गरेसँगै केही समयपछि चल्न नसकेर बन्द हुन पुगेको थियो।

उद्योगको जिम्मेवारी पाएको गोल्छा समूहले कर्मचारी तथा बैंकको दायित्व फरफारक गर्न जग्गा बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर समितिले उद्योग गोल्छा समूहको प्रस्ताव अनुचित भन्दै उक्त जग्गा सरकारको जिम्मामा लिन सिफारिस गरेको हो।  समितिले उद्योगले माग गरेबमोजिमको जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति प्रदान गर्न सिफारिस गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। समितिले सरकारले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा लिएर अन्य दायित्व निर्वाह गर्न सुझाएको छ।

तर उद्योगले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋण तथा अन्य दायित्वको मूल्यांकन तथा मेसिनबाहेक जग्गाको मूल्यांकन निजीकरण गर्दा प्रयोग गरेको मूल्यांकन विधिअनुसार गर्न सुझाएको छ। मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमा समावेश गरी रुग्ण उद्योग व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ।

गोल्छा अर्गनाइजेसनका अनुसार कारखाना १० वर्षदेखि बन्द रहनुका साथै दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बक्र्यौता छ। उद्योगको नाममा ६० बिघा जमिन छ। स्वदेशमा पेपर उत्पादन हुने कारखाना नहुँदा वार्षिक १५ देखि २० अर्बको पेपर र कच्चा पदार्थ विभिन्न मुलुकबाट आयात हुन्छ। पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा मात्रै ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको यस्ता सामान आयात भएको छ।