काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठक बोलाएका छन्। पार्टी विभाजनपछि ओली पक्षीय स्थायी समितिको बैठक पहिलोपल्ट बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको हो।

‘सम्भवतः स्थायी समितिको निर्णयका आधारमा भावी रणनीति बन्नेछन्’, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले  भने। ओलीले राति भने निकट नेताहरूसँग राजनीतिक घटनाक्रमबारे केही कुराकानी गरेका थिए।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि छलफलका लागि ओलीले आफूपक्षीय स्थायी समितिको बैठक बोलाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि नेकपा विभाजन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजनलाई वैधानिकता दिएको छैन। आयोगमा यो विषय अझै कानुनी लडाइँमा छ। अहिलेकै कानुनका आधारमा नेकपा विभाजन हुन संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। त्यो नहुने अवस्थामा नेकपा विभाजन हुन कानुनले दिने देखिँदैन। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सहज हुने संख्या पुर्‍याएर दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट राजनीतिज्ञ तथा सल्लाहकारहरुले भने ओलीको राजीनामा नआउने ठोकुवा गरेका छन्। ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने भए पनि संसद पुनर्स्थापनाले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने जिकिर गरे।

रिमालले ट्वीटर मार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘प्रतिनिधि सभा बिघटन सम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नु पर्छ। यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन।’

प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सर्वोच्चको फैसला आउना साथ अदालतको फैसला मान्नुपर्ने तर उक्त फैसला विवादास्पद भएको टिप्पणी गरेका थिए। साथै उनले यसले राजनीतिक समस्या हल नगर्ने बरु झन् अस्थिरता बढ्ने चेतावनी दिए।

थापाले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विवादास्पद छ, तर मान्नुपर्छ। र, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। यसका  दुष्प्रभावहरू भविष्यमा देखिँदै जाने निश्चित छ। यसबाट राजनीतिक समस्याहरूको कुनै हल हुने अवस्था पनि छैन। बरू अस्थिरता अझै बढ्ने छ। सत्ताको खेल बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको सामना गरेर नै फैसला कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। तत्काल राजीनामा दिनुहुने छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘सम्मानित अदालतको फैसला मान्नुपर्छ । तर यसले मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास भने दिँदैन’ नेता भट्टराईले भनेका छन्। सर्वोच्चको फैसलाले अहिले जारी राजनीतिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनीहरुले दावी गरेका हुन्।

ओली पक्षका नेताले अदालतको फैसला अनपेक्षित भएको बताए पनि त्यसलाई स्वीकार गरी अगाडि जाने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया भने दिएका छन्। ‘सामान्यतः अदालतले यस्तो फैसला गर्छ भन्ने अनुमान गरेका थिएनौं। यो अपेक्षित थिएन’, परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले  भने, ‘हामीले अदालतको फैसलापछि संस्थागत रूपमा छलफल गर्न पाएका छैनौं। छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगांैला। तर, देशको शासन, विधिविधान मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरेर जान्छौं।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै अविश्वास प्रस्तावमार्फत अगाडि बढ्ने संकेत दाहाल–नेपाल समूहले गरेको छ। यो समूहले पुस ५ गते नै अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनअघि कि पछि दर्ता भएको भन्ने विवाद थियो। त्यही अविश्वास प्रस्तावलाई सक्रिय बनाएर संसद्बाटै टुंगो लगाउने गरी संसदीय प्रक्रियामा दाहाल–नेपाल पक्ष जान सक्ने एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।-अन्नपूर्ण पोस्ट