काठमाडौं, ५ माघ । निर्वाचन आयोगले १७ र २७ वैशाखमा गरी दुर्ई चरणमा हुने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेकामा करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारिम्भक निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगले यसपटक कोभिड–१९ लाई समेत मध्यनजर गरेर निर्वाचन तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च केही बढ्ने अनुमान गरेको छ । सो विषयमा प्रारम्भिक खाका बनाउने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

संसद् विघटनको घटनापछि सरकारको सिफारिसमा दुर्ई चरणमा गर्ने गरी तोकिएको निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगले निर्वाचन कार्यायोजनासमेत तयार गर्दै गरेको छ । आयोगले कार्ययोजनामा निर्वाचन तालिकादेखि निर्वाचन कार्यक्रम र खर्च तथा व्यवस्थापनका विषयलाई समेट्दै छ ।

यसअघि २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको थियो । त्यस बखतको निर्वाचनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, पर्यवेक्षकलगायतमा तीनै तहको निर्वाचनमा गरी ३० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो ।

यसअघि २०६४ निर्वाचनमा आयोगका लागि मात्र २ अर्ब २५ करोड खर्च लागेकामा २०७० मा बढेर ४ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो । आयोगले निर्वाचनकै सन्दर्भमा आइतबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समेत बोलाएर निर्वाचन तयारीबारे छलफल गरेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि आफ्नो पक्षबाट हुँदै आएको तयारी र भइरहेका कामबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको हो ।

आयोगमा भएको छलफलमा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको थियो । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रम र तयारीबारे अवगत गराएको जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकन कार्यक्रमबारे छलफलका क्रममा दलहरूलाई जानकारी गराएको बताए । महेश्वर गाैतमले राजधानी दैनिकमा समाचार लेखेक छन् ।