आधिकारिकताको विवाद चुलिएको नेकपामा दलको विधानसमेत दुई थरी रहेको पाइएको छ ।

पार्टी एकीकरणका क्रममा आयोगमा एउटा विधान बुझाइएको थियो । उक्त विधान गत वर्ष माघमा केन्द्रीय कमिटीबाट परिमार्जन गरिए पनि आयोगलाई जानकारी दिएर त्यसको अभिलेख अद्यावधिक गराइएको थिएन । त्यही कारण अहिले नेकपाका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षबीच कुन विधानका आधारमा विवाद छिनोफानो गर्ने भन्ने रस्साकसी चलेको छ ।

आयोगमा रहेको विधान नै पुस्तकका रूपमा छापिएको बताइए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमै भिन्नता छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आयोगले प्रयोग गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाएको छ । उक्त पक्षले बुधबार आयोगलाई पठाएको पत्रमा विधानको आधिकारिकताको विषय उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ– आयोगले पत्रमा उल्लेख गरेको विधानको व्यवस्था र पार्टीको विद्यमान विधानका व्यवस्था फरक छन् । ओली पक्षले पार्टीको आधिकारिक विधानका आधारमा आयोगले पत्राचार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा स्रोतका अनुसार नेकपाको दल दर्ता अभिलेखमा त्यसबाहेक अर्को कुनै विधान छैन । पार्टीमा विवाद बढेपछि ओली पक्षले गत पुस ७ र ९ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विधानको दोस्रो संशोधन गरिएको जानकारी आयोगमा गराएको छ तर आयोगमा नेकपा विधानको पहिलो संशोधन भएकै रेकर्ड छैन । गत वर्ष माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधानको पहिलो संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि वामदेव गौतम उपाध्यक्ष भएका थिए । ‘आयोगमा रहेको विधानमा उपाध्यक्ष पद छैन,’ स्रोतले भन्यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलले विधानमा कुनै संशोधन गरे ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिनुपर्छ । राजनीतिक दलसमबन्धी नियमावलीको अनुसूची १८ अनुसारको फाराममा तोकिएका विषय भरेर मात्रै हेरेफेरको औपचारिक जानकारी आयोगलाई गराउन सकिन्छ । दलबाट प्राप्त प्रस्तावित संशोधनलाई आयोगले संविधान, ऐन, नियमअनुसार मिले/नमिलेको हेरेर स्वीकृति दिएपछि मात्रै विधान संशोधन भएको मानिन्छ तर नेकपाले गत वर्ष गरेको विधान संशोधनले आयोगबाट स्वीकृति पाएको देखिँदैन ।

ओली वा दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले पछिल्लो समय अलग अलग ढंगले आयोगमा गरेको पत्राचारमा उल्लिखित विधानको धारा र त्यसमा लेखिएको विषय आयोगमा रहेको विधानको त्यही धारासँग मेल खाएको छैन । जस्तो कि, दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई विधानको धारा ५६ (क) अनुसार अनुशासनको कारबाही गरिएको जानकारी आयोगलाई दिएको छ तर आयोगमा रहेको विधानको धारा ५६ मा अनुशासन कारबाहीको विषय नै छैन । त्यहाँ संसद् र स्थानीय तह संयन्त्रबारे उल्लेख छ ।

आयोगमा रहेको विधानको धारा ६१ मा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी विषय छ । आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई गतसाता गरेको पत्राचारमा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी धारा ६१ (क) उल्लेख गरिएको छ । नेकपाका दुवै पक्षले प्रयोग गरेको विधान किताबका रूपमा प्रकाशित छ । त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान २०७५ लेखिएको छ । कोष्ठकमा २०७५ जेठ ३ गते केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकबाट पारित भनिएको छ । त्यसमा ७३ वटा धारा छन् । आयोगमा रहेको विधानमा ७८ वटा धारा छन् । किताबका रूपमा छापिएका विधान बाँडिएकाले त्यो कार्यकर्तासम्म उपलब्ध छ ।

पछिल्लोपटक दाहाल–नेपाल पक्षले भने आयोगमा रहेको विधानलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । ओली पक्षले किताबका रूपमा प्रकाशित भएर सबैतिर वितरित विधानलाई नै आधिकारिक मान्न खोजेको छ । आयोगले गतसाता पठाएको पत्रको प्रत्युत्तरमा दुवै पक्षले दुई थरी विधानका अलग अलग धारा उल्लेख गरेका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले पुस २७ मा आयोगमा रहेको विधानको प्रतिलिपि ल्याएका थिए ।

विधानको अन्तरवस्तुमा धेरै हदसम्म समानता रहे पनि दुइटै विधानका धारामा उल्लिखित विषयहरू मेल खाँदैनन् । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा दुईवटै विधानमा अलग अलग प्रावधान छन् । त्यसले थप विवाद ल्याउने सम्भावना छ । आयोगमा रहेको विधानमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै विधान संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख छ । धारा ७१ (घ) मा भनिएको छ– यस विधानमा संशोधन गर्नुपरे केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्नेछ । दलले किताबका रूपमा प्रकाशन गरेको र प्रयोगमा रहेको दाबी गरिएको विधानको धारा ६६ (घ) मा केन्द्रीय किमिटीको बहुमतले विधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयोगमा रहेको नेकपाको विधानमा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ । धारा १८ (छ) मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य लेखिएको छ । त्यसैको अन्तिम बुँदा ८ मा भनिएको छ– आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्षले आलोपालो अध्यक्षता गर्नेछन् र अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षको वरीयता पहिलो हुनेछ, आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ ।

अयोगले विधानको यही धाराअनुसार दुवै पक्षले पठाएको पत्रलाई अमान्य भनिरहेको छ । किनभने, आयोगमा आएका आधिकारिक पत्रमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर छैन । ‘विधानको उक्त दफाअनुसार दुवै पक्षबाट आएका पत्रहरूले वैधानिकता पाउँदैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘उहाँहरूले बनाएर दिएको विधानलाई नै आयोगले टेक्ने हो ।’ आयोगले दुवै पक्षलाई गतसाता पठाएको पत्रमा धरा १८ (छ) को बुँदा नम्बर ८ स्मरण गराइएको छ ।

दलको प्रयोगमा रहेको विधानमा ठ्याक्कै त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यहाँ एक जना अध्यक्षले पनि आधिकारिक पत्राचार गर्ने विकल्प छ । धारा १८ (झ) मा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्य लेखिएको छ । त्यसको बुँदा नम्बर ७ मा भनिएको छ– पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन् । दुवै विधानलाई केलाएका आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘धेरै विषयमा समानता रहे पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा दुवै विधानमा ठूलो भिन्नता छ । भोलि विधानलाई लिएर समस्या नआउला भन्न सकिन्न ।’ रिक्त हुने पदको पूर्तिलाई लिएर पनि दुवैमा अलग अलग व्यवस्था छ ।

आयोगमा रहेको विधानमा कुनै पनि कमिटी वा आयोग (पार्टीका आयोग) का पदाधिकारीको पद रिक्त भए सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको दुई तिहाइ बहुमतले र सदस्य पद सामान्य बहुमतले पूर्ति गर्न सकिने उल्लेख छ । धारा ४९ मा पदपूर्तिसम्बन्धी विषय छन् । प्रचलनमा रहेको अर्को विधानमा भने धारा ४५ मा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । त्यहाँ पार् कुनै पनि कमिटीका पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भए सम्बन्धित कमिटीको बैठकबाट पूर्ति गर्न सकिने भनिएको छ । पदाधिकारीका लागि दुई तिहाइ चाहिने व्यवस्था यसमा छैन ।

ओली पक्षले पार्टी एकीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ भएपश्चात् स्थायी कमिटीले विधानलाई अन्तिम रूप दिनका लागि रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएको र त्यही कार्यदलको सिफारिसमा विधानलाई अन्तिम रूप दिएर प्रकाशित गरिएको आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यही प्रकाशित विधान दलको प्रयोगमा रहेको तथा आयोगमा त्यसको जानकारी रहेको दाबी गरिएको छ । उपनिर्वाचन तथा राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनताका आयोगमा दल दर्ता गराइएको बखत पुस्तकका रूपमा प्रकाशित विधान नै पेस गरिएको ओली पक्षका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘विधानमा विवाद छैन । पार्टीले प्रयोगमा ल्याएको विधान एउटै छ,’ उनले भने, ‘विधानलाई परिमार्जन गरेर छापिएको थियो । कार्यकर्ता तहसम्म रहेको विधान त्यही हो । सबैले त्यही छापिएकै विधान बोकेका छन् । पार्टीमा सबैले मान्दै आएको विधान त्यही नै हो ।’

दाहाल–नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि विधानमा समस्या नरहेको बताए । जेठ ३ मा आयोगमा बुझाएको विधान नै मूल विधान रहेको दाबी गरे । उनले आयोगमा बुझाइएको विधानलाई नै पछि पुस्तकका रूपमा छापिएको तर प्रिन्ट भएर आउँदा धाराहरू तलमाथि देखिएको बताए । ‘आयोगमा जुन विधान छ, त्यसैलाई आधिकारिक मानेर जानुपर्छ । त्यही मान्य हुन्छ,’ उनले भने । आयोगमा रहेको नेकपाको फाइल सर्वोच्चमा छ । पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले आयोगबाट सक्कलै फाइल झिकाएको थियो । आयोग स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको फाइलमा पनि आयोगले अहिले प्रयोग गरेको महासचिव पौडेलको हस्ताक्षर रहेकै विधान छ । ‘आयोगले मान्ने भनेको दलले प्रमाणीकरण गरेर दिएको विधानलाई नै हो, त्यसमा संशोधन भएको कुनै पनि रेकर्ड आयोगमा छैन,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘दलले के छाप्यो, के प्रयोगमा ल्यायो भन्दा पनि उनीहरूले आयोगमा के बुझाएका छन्, त्यसले आधिकारिकता पाउने हो । आयोगले टेक्ने त्यसैलाई हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।