काठमाडौँ — नेकपाका दुवै समूहले सत्ता, सडक र निर्वाचनसम्ममा सहकार्य गर्न प्रस्ताव राख्दै आए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै केही समय ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा पार्टीलाई राख्ने मनस्थिति बनाएका छन् । औपचारिक रूपमा विभाजन नभएसम्म नेकपाको एउटा नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर अर्को नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने एजेन्डामा कांग्रेस सहयोगी हुन नमिल्ने देउवाको भनाइ छ ।

निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना जुन मोर्चामा कांग्रेस उभिन्छ, त्यसैको पक्षमा पल्लाभारी हुन सक्ने बुझाइ नेकपाका दुवै समूहका नेताहरूमा छ । नेकपाको विभाजनले केन्द्रमा मात्रै नभई प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस निर्णायक देखिएको छ । प्रदेश १ र वाग्मतीमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले केपी शर्मा ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री क्रमशः शेरधन राई र डोरमणि पौडेललाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ । ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री गण्डकीका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पनि धरमरमा छ । एक/दुई सांसद मात्रै तलमाथि रहेका यी प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेसको निर्णय पर्खेको छ ।

प्रदेश १ मा माघ ७ गतेका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भइसकेको छ । दुवै प्रदेशमा सरकार जोगाउन ओली र परिवर्तन गर्न दाहाल–नेपाल समूहले नै कांग्रेसकै साथ खोजिरहेका छन् ।कांग्रेस नेता रामशरण महतले औपचारिक रूपमा नेकपा विभाजन भइनसकेकाले प्रदेशमा पनि कुन पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्नेबारे पार्टीको एउटै नीति बन्न नसक्ने बताए । ‘पार्टी विभाजन भएको भए यो दलसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने हुन्थ्यो ।

त्यस्तै स्थिति अहिले छैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय अवस्था र पार्टीको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिन्छौं ।’ सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको धारणा पनि त्यस्तै छ । ‘नेकपाका दुवै समूह उस्तै हुन्, मुख्य कुरा पार्टीको हित र स्थानीय आवश्यकतालाई हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यही आधारमा छलफल हुन्छ, समय आएपछि पार्टीले निर्णय लिन्छ ।’

जुन पक्षले कांग्रेसलाई आकर्षक प्रस्ताव ल्याउँछ, उसैलाई साथ दिन सक्ने संकेतसमेत कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्वता र त्यसमाथिको छलफलले अझै लामै समय लिन सक्ने भएकाले अहिल्यै निर्णयमा पुगिहाल्न नहुने बताए । ‘अलग–अलग दृष्टिकोणभन्दा सकभर एउटै दृष्टिकोण बनाउँदा राम्रो हुन्छ, त्यसका लागि अहिल्यै निर्णयमा पुगिहाल्नु अपरिपक्व हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुवैको तानातानमा हामी फस्नु हुन्न ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए संघीय सरकार निर्माणमा पनि कांग्रेस नै निर्णायक बन्ने देखिएकाले ओली र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले कांग्रेससँग आकर्षक प्रस्ताव राख्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त आफ्नो कदममा कांग्रेसको साथ रहँदै आएको बताउँदै आएका मात्रै छैनन्, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइहाले पनि कांग्रेसको नेतृत्वमै सरकार बन्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ‘कार्ड’ फालिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको केही दिनपछि नेकपाको भ्रातृसंस्था अखिल नेपाल महिला संघका कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा ओलीले त्यस्तो कार्डबारे सार्वजनिक गरेका थिए ।

त्यसलगत्तैदेखि दाहाल–नेपालले देउवालाई भेट्न तारन्तार प्रयास गर्दै आएका थिए । दाहाल पत्नी सीताको उपचारमा भारत जानुअघिदेखि नै देउवासँग भेट्ने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले आलटाल गरेका थिए । दाहाल भारतबाट फर्किपछि देउवाले सहयोगी रमेश लेखकलाई साथमा राखेर उनीहरूसँग गोप्य रूपमा भेटघाट गरेका थिए । ‘उहाँहरूले भेट्नका लागि तारन्तार फोन गरेपछि नभेट्ने कुरा भएन । सभापतिजीले भेटघाट गर्नुभएको हो,’ लेखकले  भने, ‘भेटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा संयुक्त आन्दोलन र सहमतिका साथ पछिसम्म सहकार्य गर्ने प्रस्ताव उहाँहरूले ल्याउनुभएको थियो ।’

प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव भने दाहाल र नेपालबाट नआएको लेखकले दाबी गरे । उनका अनुसार देउवाले तत्कालका लागि दुवै पक्षसँग सहकार्य हुन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि आफूले कुनै खालको सहमति नगरेको प्रस्ट पार्दै उनले अहिले आफ्नो पार्टी पुनःस्थापना र निर्वाचन दुवै विकल्पका लागि खुला रहेको जनाउ दिएका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भनेर हाम्रो पार्टी विरोधमा छ । हामी त्यो कदमको विरुद्धमै छौं । पुनःस्थापना गर्ने कि निर्वाचनमा जाने भन्नेबारे अदालतमा मुद्दा छ । अदालतले निर्णय लिएपछि जुन खालको परिस्थिति निर्माण हुन्छ, त्यसपछि कांग्रेसले निर्णय गर्छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै लेखकले भने ।

दाहाल र नेपाल दुवैले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो र निर्वाचनमा तालमेलसम्मको प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाले भने प्रस्ट जवाफ नदिई पार्टीमा छलफल गराउने बताए । देउवाको प्राथमिकता पुनःस्थापनातिरभन्दा निर्वाचनतिरै छ । नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा चुनाव हुँदा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने, नभए ठूलो दल बन्न सक्ने उनले ठानेका छन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा धेरैअघिदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाको न्यानो सम्बन्ध थियो ।

नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्ष चर्केदेखि नै ओलीले देउवासँग सम्बन्ध बढाउँदै आएका थिए । समावेदनमार्फत संसद् अधिवेशन बोलाउन कांग्रेसले गरिरहेको तयारी ओलीकै कारण अघि बढाइएको थिएन । संवैधानिक आयोगहरूमा देउवाले प्रस्ताव गरेकै व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्न ओली तयार भएका थिए । ‘दुई वर्षअघि अख्तियारमा जयबहादुर चन्दलाई सिफारिस गर्न नमानेका ओलीले पछिल्लो पटक उनकै नाम सिफारिस गर्नुले पनि दुई नेताबीचको सम्बन्ध बुझ्न कठिन छैन,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘नेकपाभित्र शक्तिसंघर्ष चर्केका बखत धेरै पटक दाहाल र नेपाललाई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहोस्, साथ दिन्छौं भन्नुभयो तर उनीहरूले नसुनेपछि ओलीसँगै देउवाको निकटता बढ्यो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै देउवा निर्वाचनलाई स्वागत गरेर जाने मुडमै रहेको उनी निकट कतिपय नेताहरू बताउँछन् । पार्टीको निर्णयको सुरुको मस्यौदा पनि त्यस्तै थियो । ‘अरू नेताले विरोध गरेपछि मस्यौदा सच्याइएको हो,’ एक पूर्वपदाधिकारीले भने । विघटनकै दिन पुस ५ गते पुनःस्थापनाका विषयमा दाहाल–नेपाल समूहसँग बसेको बैठकमा देउवा अनुपस्थित थिए । उनले पौडेललाई नेतृत्व गर्न लगाए । पुस ६ गते दाहाल–नेपाल समूहको नेकपा, जनता समाजवादी पार्टीसँगको बैठकलाई पनि देउवाले खासै महत्त्व दिएनन् । त्यतिबेलै दाहालले कांग्रेससँग संयुक्त सडक संघर्ष, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि सरकार र निर्वाचनसम्मको तालमेल प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

देउवा ओलीतिर ढल्केपछि दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमार्फत संवाद बढाउँदै आएको थियो । पौडेल पुनःस्थापनाको एजेन्डामा सुरुदेखि नै छन् । उनी प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा रहेका सबै पार्टीसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । संयुक्त आन्दोलनका लागि उनकै समूहका नेताहरूले समेत साथ नदिएपछि पौडेलले एक्लै भए पनि पार्टीले पुनःस्थापनाको एजेन्डामा आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

‘यस्तो बेला निर्वाचनमा जानु कांग्रेसका लागि ठूलो अवसर हो, तर हामीले संविधानविपरीत जबर्जस्ती चालिएको कदमलाई साथ दिने कुरा आउँदैन । अहिलेको हाम्रो आन्दोलन विघटनविरुद्ध छ,’ केन्द्रीय सदस्य महतले भने, ‘अहिले हामी नेकपाका दुवैसँग मिल्नु हुँदैन । अहिलेको असंवैधानिक कदम चाल्नुमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मुख्य दोषी हुन् तर अर्को पक्ष पनि चोखो होइन । आपसी स्वार्थ नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको हो । हामीले एक्लै आन्दोलन गर्नेबाहेक निर्णय लिन सक्दैनौं ।’

सभापति देउवा पार्टीभित्रकै तीव्र दबाब थेग्न नसकेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् । पार्टी सभापति निर्वाचनको पक्षमा देखिएपछि पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिन वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले नेतृत्वमा दबाब बढाइरहेका छन् । कथम् प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको भारी आफूले पनि बोक्नुपर्ने भय देखिन थालेपछि देउवाले दुवै विकल्पका लागि आफ्नो पार्टी खुला रहेको बताउँदै आएका छन् ।

पुनःस्थापना हुँदा ओलीसँग मिलेर सरकार बनाउन पार्टीभित्र अनुकूल वातावरण नहुने भएकाले अर्को पक्षसँग पनि हात बढाउन पर्ने सुझाव उनी निकट कतिपय नेताहरूले देउवालाई दिन थालेका छन् । देउवाका विश्वासपात्र नेता लेखकले अदालतको निर्णयअघि नेकपाका दुवै समूहसँग कांग्रेसले समदूरीको सम्बन्धमा रहनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सभापति देउवाले पनि अहिले समय भएको छैन, समय भएपछि एउटा टुंगोमा पार्टी पुग्छ भन्दै आएका छन् । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।