विश्व स्वास्थ्य संगठनको समन्वयमा गरिब देशहरूले पाउने २० प्रतिशतबाहेकको खोप किन्न सरकारले दाता गुहार्न थालेको छ।

यसअघि पनि कोरोना संक्रमणसँग जुध्न भन्दै सरकारले ‘लकडाउन’ सुरुवातमै ‘कोरोना कोष’ बनाएको थियो। त्यसमा विभिन्न सरकारी तथा निजी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले समेत पैसा दिएका थिए।

त्यसमा कति पैसा जम्मा भयो र कति खर्च भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर, गत भदौ ५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यो बेलासम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताएका थिए।

त्यसपछि सरकारले कुनै खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। बरु, सरकारले दैनिक औसत ९ करोड रुपैयाँ कोरोनाका लागि खर्च हुँदै आएको बताउँदै आएको छ।

कतिपय देशमा अहिले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सुरु भइसकेको छ। छिमेकी भारतमै पनि एकैपटक दुई खोप लगाउन सुरु हुँदैछ। माघ १६ बाट भ्याक्सिन लगाउन भारत सरकारले तयारी गरिरहेको छ।

चीनमा पनि त्यसको प्रारम्भिक काम भइरहेको छ। कतिपय भ्याक्सिन पहिला नै चिनियाँ सैनिकहरूले लगाइसकेका छन् भने आमनागरिकका लागि आकष्मिक प्रयोग गर्न अनुमति चीनले दिइसकेको छ। चीन र भारत दुवैले आफ्नै देशमा बनाइएको भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेका छन्।

…

नेपालले ७२ प्रतिशत खोप किन्न पहल गरिहेको छ। त्यसका लागि ४८ अर्ब विनियोजन गरिसकेको छ।

तर, विनियोजित बजेट कम होला भनेर सरकारले सार्वजनिक रूपमा निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्न दातालाई अनुरोध गरेको हो।

‘आकस्मिक प्रयोगका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको खोप खरिद गरी प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित वितरण प्रणालीमार्फत खोप खरिद गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा छ, ‘दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यावसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संघसंस्थालाई कोरोना खोप कोषमा रकम जम्मा गरिदिन आह्वान गरिन्छ।’

महामारी रोकथाम गर्न ‘कोभ्याक्स’ ले गरिब तथा विकासोन्मुख राष्ट्रलाई २० प्रतिशत खोप निःशुल्क दिने तयारी गरेको छ।

उक्त खोप सरकारले प्राथमिकताअनुसार जोखिममा रहेकाहरूलाई वितरण गर्ने भनेको छ।

२० प्रतिशत खोपले मात्र सबै जनतालाई वितरण गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले यो खोपसँगै सरकारले खरिद गरेका खोप पनि निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो, जसका लागि सहयोग आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आगामी फागुनभित्र नेपालमा खोप आउने बताएका थिए। तर, उनले भनेअनुसार फागुनमा खोप ल्याउनेबारे सरकारको केही तयारी भने छैन।

‘हामीले विभिन्न देशमा खोपका लागि वार्ता गरिरहेका छौं,’ स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले आयोमेलसँग भने।

यसको अर्थ अहिलेसम्म कुन खोप कसरी ल्याउने भन्नेबारे सरकार अझै टुंगोमा पुगिसकेको छैन।

‘खोप खरिदका लागि प्रक्रियाहरू भइरहेका छन्, तर के कसरी ल्याउने भन्नेबारे अझै खुलेर भन्न सकिन्नँ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘कोभ्याक्सको खोप आउनुभन्दा पहिले नै अरू खोप किन्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको छ। अब योभन्दा धेरै म केही भन्दिनँ।’

…

कोभिड–१९ खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीका अनुसार कोभ्याक्सले उपलब्ध गराएका खोप ६० लाखजनालाई दिइने छ। यो खोप सन् २०२१ मे महिनापछि  आउने भनिएको छ। अर्थात, नेपालमा वैशाखपछि मात्रै खोपको टुंगो लाग्ने छ।

हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभ्याक्सका खोपलाई अनुमति दिइसकेको छैन। अनुमति आउने बित्तिकै नेपालमा आउने उनको दाबी छ।

तर, यो खोप २० प्रतिशत जनताका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ भने ३ करोड जनताका लागि सरकारले आफैं खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।

उप्रेतीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

परिवार स्वास्थ्य माहाशाखाअन्र्तगतको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमका प्रमुख झलक शर्मा गौतम अन्य देशले खोप बिक्री गर्ने सम्झैता गर्ने बित्तिकै खरिद गरिहाल्ने बताउँछन्।

‘हामी कोभ्याक्सको सुविधालाई मात्र कुरेर बस्दैनौं, खोप उपलब्ध हुने बित्तिकै खरिद गरेर ल्याउने र वितरण सुरु गर्नेछौं,’ गौतमले भने।

खोप वितरणका लागि कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक पाटो, भण्डारण, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमलगायत सबैको पूर्व तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘हालसम्म कुन खोप ल्याउने भनेर यकिन भइसकेको छैन तर २ देखि ८ डिग्री तापक्रमसम्म भण्डारण गर्न मिल्ने खालका खोपमात्र खरिद गर्नेछौं,’ उनले भने।

खोप ल्याउन १६ हजार खोप केन्द्र परिचालन गर्ने, ५ हजार स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी, ५२ हजार स्वयंसेवक, भण्डारण र ढुवानीका लागि व्यवस्था गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग लगातार वार्ता भइरहेको र सकभर छिटो ल्याउने प्रयास भइरहेको गौतमको भनाइ छ।

उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिदका लागि जिम्मा दिने तयारी गरिरहेको छ।

‘कानुनी व्यवस्था मिलाएर निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिद गर्न दिने तयारी भइरहेको छ,’ गौतमले भने।