काठमाडौँ, १४ पुस ।  ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लागेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ, काम चलाउ सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएका कुरा लागू गर्न सक्दैन,’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ माघ १५ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘संविधानविपरीत निर्णय गरेर यो सरकारले बर्बाद पार्‍यो ।’

त्यही वर्ष फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री भए । काम चलाउ अवस्थामा रहँदा शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता लिने सिलसिला फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् दोस्रो बैठकबाट सुरु भयो ।

दोस्रो कार्यकालमा काम चलाउ रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर गरेको निर्णय देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उल्ट्याइदिए । उनको पनि तर्क थियो, राजीनामा दिइसकेको काम चलाउ सरकारले महत्त्वपूर्ण र बहुआयामिक निर्णय गर्नु हुँदैन ।

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ जेठ १४ गते म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै संविधानसभा भंग भयो । तर भट्टराईले आफूलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राख्न भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेनन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह गरेपछि भट्टराईलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको पत्र थमाएको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सम्झिन्छन् । ‘संसद्को सदस्य भएकै कारण प्रधानमन्त्री बनेर त्यही संसद्लाई विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा के आधारले कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘बेलायत र भारतमा प्रधानमन्त्री अटेरी हुँदा हेड अफ द स्टेटले सचेत गराउँदै तिमी कार्यकारी होइनौं काम चलाउ हौं भनेर पत्र थमाइदिन्छन्, बाबुराम भट्टराईको पालामा त्यस्तै भएको हो । अहिले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै गर्नुपर्ने हो । उहाँहरू असंवैधानिक तरिकाले यो फुलफ्लेज्ड सरकार हो भन्नुहुन्छ ।’ याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।