काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। अर्कातिर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा हुँदैछ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले सदर पाउला नपाउला, त्यो प्रतीक्षाको विषय हो।
तर, पनि सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधिक निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ। वैशाखमा निर्वाचन हुने आधारहरु कम देखिँदैछ। यस्तोमा सर्वोच्चले निर्णय सदर गरेमा निवार्चन अनिवार्य हुने छ। तर, कहिले होला त निर्वाचन?
वैशाख १७ गते निर्वाचन भए निर्वाचनका लागि १ सय २७ दिन बाँकी हुनेछ अर्थात् जम्माजम्मी चार महिनामात्र। निर्वाचन आयोगको अहिलेको तयारीले चार महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरु नै बताउँछन्।
त्यसो भए निवार्चन कहिले हुन्छ त?
संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन पर्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको गठन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। उनले घोषणा गर्दा साढे ४ महिनामा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्। वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने आधारहरु नहुँदा सरकारले निर्वाचनको मिति असारसम्म पुर्‍याउन सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेअनुसार नै हुँदै गयो भने पनि असार ४ गते भित्र निर्वाचन गराउन सरकार बाध्याकारी हुने देखिन्छ।
वैशाखमा सम्पन्न हुने सम्भावना नदेखिएको मध्यावधि चुनाव असार ४ भित्र सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वासिलो आधार भने देखिँदैन।
६ महिनामा चुनाव नभए के?
असारमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसक्ने अवस्थामा ओलीका लागि निर्वाचन पर धकेल्ने एउटा अस्त्र भनेको संकटकाल हुनेछ। कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्थामा सरकारको अस्थिरताका कारण खोप आउन पनि ढिलो हुने अनुमान थालिएको छ। यस्तोमा पूर्ण रुपमा कोभिड-१९ नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन। त्यसैको आधारमा ओलीले स्वास्थ्य संकटकाल लागु गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
स्वास्थ्य संकटकाल लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन पनि पर धकेलिने छ। संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ अगावै विघटन नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। उपधारा २ मा भने संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने उल्लेख छ। सोही अनुरुप उपधारा २३ मा थप भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालनीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको ६ महिना पुगेशपछि स्वत: समाप्त हुने उल्लेख छ।
अहिले संविधानसभाको अपव्याख्या गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरे जस्तै ओलीले निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्थामा यो धारालाई पनि अपब्याख्या गर्दै निर्वाचन थप एक वर्ष लम्ब्याउन सक्ने छन्।
‘उनले त्यस्तो नगर्लान भन्न सकिँदैन्। वैशाखमा निर्वाचन हुने सम्भावना छैन, त्यस्तो अवस्थामा मिति धकेल्न संकटकाल लागु गर्ने अस्त्र उनले प्रयोग गर्न सक्छन्,’ एक कानुनविद्ले भने, ‘त्यस्तो गरेको खण्डमा यसको अपब्याख्या भई संकटकाल सकिएको मितिले ६ महिनामा निर्वाचन गराउने भन्ने सक्छन्।’
वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था र संकटकाल लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएको ओली सरकारको औचित्य समाप्त हुने छ। प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा ओली सरकार कामचलाउ चुनावी सरकार मात्र हो। अब यो सरकारको काम दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय भन्दा पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु मात्र हुनेछ।
असारसम्म चुनाव नभएको अवस्थामा यो सरकारको विकल्प खोजिने छ। त्यसका लागि सर्वदलीय सरकारको खोजी हुने छ। त्यतिबेला सर्वदलीय सरकारको विकल्पमा को आउने भन्ने प्रश्न रहन्छ। त्यसबीच राजनीतिक खिचातानी पनि बढ्दै जाने निश्चित छ।
सरकार निर्माणमा ढिलाइ बढ्दै जाँदा अर्को केही साता वा महिना घर्किने छ। अहिलेको अवस्थामा सर्वदलीय सहमतिमा सरकार गठन हुने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून हुने छ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिमा अर्को प्रयोग हुन नसक्ला भन्न सकिन्न। पहिलो संविधानसभा विघटनपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पनि सर्वदलीय सहमति जुट्न नसक्दा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएका थिए। त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। यदि, त्यस्तो अवस्था आएमा सर्वोच्च अदालतका अहिलेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको पालो नआउला भन्न सकिँदैन।