हेटौंडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नयाँ समीकरणबारे चर्चा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– माधबकुमार नेपाल पक्षको पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्दले बागमती प्रदेश सरकार समेत संकटमा परेको हो ।

मुख्यमन्त्री पौडेल बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढेसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा कांग्रेस निर्णयक हुने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्ध ४५ सांसदले हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागी अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम प्रस्ताव भएको पूर्वमन्त्री युवराज दुलालले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अब  नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागी अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम प्रस्ताव गरेका छौं,’ दुलालले  भने ।

दुलालले ५० जना सांसद आफुहरुको पक्षमा रहेको र अन्य दलसँग पनि छलफल गरेर सहयोग माग्ने बताए । बागमती प्रदेश सभामा कूल १ सय १० जना सांसद छन् । जसमा प्रचण्ड–माधव समूहका ४६ र ओली पक्षका ३४ जना छन् ।

यसरी हेर्दा मुख्यमन्त्रीबाट पौडेललाई हटाएपछि नयाँ सरकार बनाउन बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई १० सांसद अपुग देखिन्छ । कुल ५६ जना पुर्याउँदा मात्र सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । ओली निकट मानिने पूर्वमन्त्री केशव स्थापित तथा अन्य केहि सांसद पनि मुख्यमन्त्री पौडेलसँग चिढिएका छन् । योसँगै अबको प्रदेश सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस निर्णायक बन्ने देखिएको छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसको  २२, विवेकशील साझा ३ र अन्य ५ जना सांसद छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले नेकपाको आन्तरिक द्वन्दमा आफ्नो दल नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  उनले कसलाई सहयोग गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा दलको बैठकबाट निर्णय लिइने बताए ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै प्रदेशका तीन मन्त्रीले राजिनामा समेत दिएका छन् । राजीनामा दिनेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल छन् ।