काठमाडौं : सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै अब सभामुखको उपस्थिति नचाहिने भएको छ। आजै बसेको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुख नचाहिने भएको हो।

दुईवटा बैठक बहिष्कार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सभामुखको उपस्थितिबिना संवैधानिक परिषद् बैठक बस्‍न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बहिष्कार गरेपछि मंगलबार बस्‍न लागेको संवैधानिक परिषद् बैठक स्थगित भएको थियो। यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखेर अध्यादेश ल्याएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। जसलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयले तत्कालै जारी गरेको हो।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। यस्तोमा बैठक गणपूरक संख्या पुग्‍न पाँचजना चाहिन्छ। तर अहिले उपसभामुख पद खाली छ। यस्तोमा यो अध्यादेश आएसँगै अब प्रधानमन्त्रीले बैठक बहिष्कार गरिरहेका सभामुख सापकोटाको उपस्थितिबिना नै निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन्।

यो अध्यादेशपछि अब संवैधानिक परिषद्का बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्‍न सक्छ। यसभन्दा पहिले अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुगेर बैठक बस्थ्यो। अब बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने भएको छ।