काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरेर सिफारिस गरेपनि उनीहरूमाथि कानुनी कारवाहीको अवस्था निराशाजनक रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले अनुसन्धान गर्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता ठहरिएका २८० भन्दा बढी व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि यसअघि नै सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ।

तर, कारबाहीको साटो उल्टै पुरस्कृत गरेको आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सोमबार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ सम्बन्धमा बुझाएको लिखित मन्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।

नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायत समग्र मानव अधिकारको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको सचिव भट्टराईले बताए।

समाजमा जातीय भेदभावको स्थिति, जीवनको अधिकारमा चुनौति, उपभोक्ताका अधिकार कुण्ठित भएको, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँज हुन नसकेको परिस्थितिले संविधान प्रदत्त हक प्रचलनमा अझै सहज वातावरण नबनेको अवस्था रहेको पनि बताए।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको श्रम शोषण, बढ्दो महिला तथा बाल हिंसा आदिका कारण जनजीवन असहज अवस्थामा रहेको उल्लेख छ।

यससँगै, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक लगायतको अधिकारको संरक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा ती वर्ग र समुदायको अधिकारहरू सुरक्षित हुन नसकेको सचिव भट्टराईले बताएका छन्।

उनका अनुसार कोभिड-१९ का कारण मानिसहरू भयवित र आक्रान्त बनेका छन्।

अर्कोतिर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने सरकारी प्रतिवद्धताले अझै कार्यरूप लिन सकेको छैन।

यससँगै सचिव भट्टराईले आयोगले तीन वर्ष अगाडि आयोगको सांगठानिक संरचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा थन्किएको र राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोग ऐन-२०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याएको प्रस्तावित संशोधन विद्येयक आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अनुकूल हुने गरी अगाडि नबढेको दुःखेसो व्यक्त गरे।

तैपनि, सरकारबाट यसबीचमा मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण भइरहेको र मानव अधिकारसम्बन्धी केही विषयगत आयोगमा सीमित मात्रामा भएपनि पदाधिकारीको नियुक्ति भई कामहरू भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवदनमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका १३२ वटा उजुरी परेको उल्लेख छ।

यस्तै, आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनका १२८ वटा घटनाको स्थलगत अनुगमन गर्दा सात सय ९५ वटा उजुरीको अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ।

६१० उजुरीमाथि निर्णय र ४४५ वटा राज्यका अन्य निकायहरूसँग सम्बन्धी उजुरीमाथि पीडितहरूलाई परामर्श दिएको जनाएको छ।