यसअघि तृणमूल कंग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र वामपन्थी दलहरूका साथै केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूले किसानहरूको देशव्यापी बन्दप्रति समर्थन जनाएका थिए ।

त्यसैगरी, कमल हसनको मक्कल निधि मैयम दलले किसानहरूको प्रदर्शनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । उक्त दलले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १० सदस्यीय टोली किसानहरूको आन्दोलनमा सरिक हुन चाँडै नयाँदिल्ली पुग्ने जनाएको हो ।

नेसनलिस्ट कंग्रेस पार्टी (एनसीपी) का प्रमुख तथा पूर्व कृषिमन्त्री शरद पावरले सरकारले तत्काल किसानका माग सम्बोधन नगरे विरोध प्रदर्शन दिल्लीमा मात्र सीमित नरहने चेतावनी दिएका छन् । किसानका मागका विषयमा कुराकानी गर्न उनले डिसेम्बर ९ मा राष्ट्रपति रामनाथ कोभिन्दलाई भेट्न लागेका एनसीपीले जनाएको छ ।

दुई पक्षबीच शनिबार भएको पाँचौं चरणको वार्तामा वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । शनिबारको वार्ताका क्रममा किसानले आफ्ना मागहरू पूरा गर्न सकिने वा नसिकनेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका थिए । तर सरकारले भने डिसेम्बर ९ मा पुनः वार्तामा बस्न आग्रह गरेका थियो ।

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतमा सेप्टेम्बर तेस्रो साता ल्याएका कृषिसम्बन्धी विभिन्न कानुहरूको विरोधमा किसानहरूले प्रदर्शन चर्काएका हुन् । भारतीय किसानहरूले दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा ११ दिनदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

राज्यसभामा मतदानमार्फत प्रस्तावित कानुनहरू पारित गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको मागविपरीत कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य (सम्वर्द्धन एवं सरलीकरण) विधेयक २०२०, कृषक (सशक्तीकरण एवं सरक्षण) मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवा करार विधेयक २०२० लाई ध्वनि मतका आधारमा अनुमोदन गरिएपछि विपक्षीहरूले चर्को विरोध जनाएका थिए । माथिल्लो सदनमा सत्तारूढ गठबन्धनको पक्षमा प्रस्ट बहुमत नभएका कारण लोकसभाबाट पारित भइसकेका ती विधेयकहरूमाथि राज्यसभामा मतदान हुनुपर्ने माग विपक्षीहरूको थियो । २४५ सदस्यीय राज्यसभामा सत्तारूढ बहुमतको पक्षमा १ सय १७ सदस्य छन् ।

कानुनहरूका विरोधमा गत सेप्टेम्बरमै भारतका विभिन्न राज्यहरूमा विपक्षी पार्टीहरू र किसानहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । विधेयप्रति विशेषगरी पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक र पश्चिम बंगाललगायत राज्यमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।

विपक्षीले नयाँ कानुन संघीयताको भावनाविरुद्ध भएको समेत दाबी गरेका छन् । कानुनमा भएको कृषि उपजसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाप्रति किसान संगठन र विपक्षीहरूको बढी आपत्ति छ । नयाँ कानुनले दर्ता भएका मन्डीबाहिर पनि कृषकहरूले सामग्री आफूखुसी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ । यसले कृषकहरूका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ ।

तर, यसको विरोधमा रहेकाहरूले उक्त व्यवस्थाले राज्यहरूको मन्डीमार्फत हुने आम्दानी गुम्ने र अन्ततः किसानहरूले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै नयाँ व्यवस्थाले ठूला कम्पनीहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरिब किसानहरूलाई मर्कामाा पार्ने दाबी गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रबाट मन्डीहरू खुल्ने र परम्परागत मन्डीहरू विस्थापित हुन गई किसानहरू कर्पोरेट र ठूला कम्पनीहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने पनि विरोधीहरूको दाबी छ । जसका कारण राज्यहरूको आम्दानी गुम्ने मात्र नभएर किसानहरूले समेत आफ्ना उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत नपाउने उनीहरूको भनाइ छ । हरियाणा, पन्जाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाललगायतका राज्यहरूमा त्यहाँका सरकारलाई कृषि मन्डीहरूबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ ।

नयाँ कानुनले प्रदेशहरूको उक्त आम्दानीको स्रोत बन्द हुनुका साथै किसान र मन्डीबीचको मौलिक र परम्परागत सम्बन्ध तोडिने विपक्षीहरूको आरोप छ । तर, सत्तारूढ भाजपाले भने यसबाट किसानको जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउने दाबी गरेको छ । तर कानुनमा किसान र उनीहरूको भूमिको संरक्षण गर्ने प्रावधानहरू राखिएको सत्तापक्षको दाबी छ ।

साथै, उसले किसानहरूले अवरोधरहित हिसाबले आफ्ना उपजहरूलाई बजारमा पुर्‍याउन सक्ने र उचित मूल्य पाउने दाबी गरेको छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनकै अकाली शिरोमणि दल, बिजु जनता दल र टीआरएसलगायतका दलहरूसमेत कानुनको विपक्षमा छन् ।-एजेन्सी