विकासका लागि ब्याज अनुदानमा करिब डेढ अर्ब ऋण दिन थालेको छ। कोरोना महामारीपछि उत्पन्न बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उद्यम विकास गर्ने योजनासहित शून्य ब्याजदरमा ऋण दिन लागिएको हो।

प्रदेश सरकारले १२ जिल्लामा करिब १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह हुने अपेक्षा गरेको छ। त्यसको साझेदार नेपाल बंैक लिमिटेड रहेको छ। नेपाल बैंकले ७ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजमा उद्यमीलाई ऋण दिनेछ। सो ब्याज रकम सबै प्रदेश सरकारले तिर्नेछ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैंकसँग सम्झौता गरेको हो। मन्त्री लीला गिरीले स्वदेशमै उद्यमको विकास गरी रोजगारी स्थापना गर्ने र आयात घटाउने योजना रहेको बताए। ‘विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ’, उनले भने, ‘यो उद्यमले रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्छ।’

ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले १० करोड विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकमले करिब १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह गर्न सकिने नेपाल बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले उद्यम गर्न चाहनेलाई न्यूनतम ३ लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले प्राथमिकतासाथ ऋण पाउनेछन्। यसरी लिइएको ऋणबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्र केसीले बताए। ‘करिब १५ सय उद्यमको विकास र ६ हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ’, उनले भने।