राजसंसथा समर्थकहरुले केही समय यता गतिविधि बढाएका छन् । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्केका बेलामा राजावादीहरुको बढेको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा हुने गतिविधिमा उदार देखिएको सरकारले आइतबार भने प्रतिक्रिया दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले राजावादीहरुको गतिविधिप्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै नागरिक र राजनीतिक दललाई पनि शतर्क रहेन आग्रह गरेका हुन् । संसदमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आएको छ ।

राप्रपाका एक अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले आइतबार राजसंस्थाका पक्ष्मा विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । उनले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रप्रतिको जनलहरलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु सबैको कर्तव्य भएको बताएका छन् ।

“सम्बद्र्धनवादमा अभ्यस्त, जनता माझको राजनीतिक दल भएबाट राप्रपाले यही जनभावनाको समर्थन र पैरवी गर्दै आएको हो । राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर, राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रप्रतिको जनलहरलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु हामी सबैको कर्तव्य बनेको छ,” राणाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “यसबीच पद्धतिमाथिकै बहस देशव्यापी बन्नु आश्चर्य भएन । देशका कुनाकुना जनता जागेका छन् । वाक्कदिक्क छन्, विकल्पको खोजीमा छन् । नेपाली जनता, युवा पिढी सडकमा आएका छन् । नेपाल र नेपाली बचाउन राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको जोडदार माग गर्दैछन्, जो सकारात्मक छ, सह्रानीय छ, प्रजातन्त्र अनुकूल छ ।”

राणाले परिवर्तन जनचाहना विपरित गएको भन्दै सरकार, सत्तारुढ दल र राष्ट्रपतिको भूमिकाकोसमेत आलोचना गरेका छन् ।  “समावेशीता, समृद्धि, पहिचान, स्थायित्वको नारा थियो । तर, देश दिनदिनै ओरालो लाग्दो छ । भ्रष्टाचारी देश भनेर सरकारले नयाँ किर्तिमान राखेको छ । गुटगत, दलगत पक्षधरताले राष्ट्रपतिको गरिमा, निष्पक्षता प्रश्न चिन्हमा छ । सत्तारुढ नेकपा कुर्सी र वैठकको झगडामा लिप्त छ,” विज्ञप्तिमा उललेख छ । त्यसको जवाफमा सरकारका प्रवक्ता गुरुङले सरकार संघीयता, राजनीतिक स्थिरता र विकासप्रति प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।