काठमाडौं : विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको पनि शुक्रबार १४ वर्ष बितेको छ। तर, द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिन अझै भएको छैन। ३ हजार ३ सय नागरिक बेपत्ता पारिएको उजुरी आयोगमा परेको छ। पीडित पक्षको दाबीअनुसार सरकारबाट बेपत्ताको संख्या १ हजार १५ छ।

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको अभिलेखमा १ हजार ३ सय ३३ जना मात्रै बेपत्ता भएको उल्लेख छ। बर्दियामा दुई सय ५७, बाँकेमा एक सय २०, दाङमा एक सय १७, रोल्पामा ९७, बैतडीमा ७१, सुर्खेतमा ६८, काभ्रेमा ४०, रुकुममा ४९, जाजरकोटमा ३१, अछाममा ४७, कैलालीमा ५५, कञ्चनपुरमा ८५, डडेलधुरामा ४३, स्याङ्जामा ४७, कास्कीमा ४३, गोरखामा ३०, सल्यानमा ५६, कालिकोटमा ३६ र उदयपुरमा ४१ नागरिक बेपत्ता भएको तथ्यांक छ। बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक, बेपत्ता पार्ने व्यक्ति र समूहलाई फौजदारी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिलगायत माग राखी चार वर्षदेखि दर्ता भएका उजुरी हालसम्म अनिर्णयको बन्दी छन्। पीडितले अन्तरिम राहतसमेत पाएका छैनन्। १२ वर्षदेखि २५ वर्षसम्मका बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले तत्काल राहत पाइसक्नुपर्नेमा परिपूरणको सिफारिस गर्न पनि ढिला भइसकेको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदी लामो समयसम्म पीडितको माग सम्बोधन नभएको स्वीकार गर्छन्। राज्यको प्राथमिकतामा आयोग परे/नपरेकै यकिन हुन जरुरी रहेको अध्यक्ष सुवेदी बताउँछन्।

‘आयोग पदाधिकारीहरूको म्याद १ वर्षे राखेको अव्यावहारिक छ। कम्तीमा पनि पाँच वर्षको अवधिमा काम सम्पन्न गर्ने गरी कानुनमा संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘डीएनए परीक्षणको नतिजा आउन वर्षौं लाग्न सक्छ। पीडक पत्ता लगाउन झन् जटिल छ। बेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक स्टाटस बताउन वर्षौं लाग्न सक्छ।’

आयोगले सहज रूपमा काम गर्न कानुन संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तरिम राहत, परिपूरण, पीडितहरू न्याय प्रक्रियामा सहभागी हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकार सन्धिअनुरूप पीडितले पाउने राहत र परिपूरणका विषय संशोधनमा समेटिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेको छ।

आयोगमा ६५ जिल्लाका पीडितले उजुरी दिएका छन्। उनका अनुसार बेपत्ताका परिवारलाई पहिलो चरणमा परिचयपत्र बाँड्ने तयारी छ।

बल्ल २१ सय उजुरीको छानबिन
आयोग बल्ल २ हजार १ सय उजुरीको अनुसन्धानमा जुटेको छ। प्रदेश विभाजन गर्दै छानबिन सुरु भइरहेको छ। आयोग टोली उजुरी अनुसन्धानका क्रममा दसैंलगत्तै सबैभन्दा बढी बेपत्ता रहेको जिल्ला बर्दिया पुगेर फर्किएको छ। आयोग सचिव कृष्णजीवी घिमिरे र सदस्य डा. गंगाधर अधिकारी संलग्न टोली बर्दिया गएको थियो। त्यसलगत्तै टोली कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाको अनुसन्धानमा निस्किएको छ। स्थलगत विस्तृत अनुसन्धानका लागि टोली खटिएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ।

टोलीले मंसिर ८ गतेदेखि पुस पहिलो सातासम्म १० जिल्लामा अनुसन्धान गर्नेछ। कालिकोट र रुकुम पूर्वमा आयोग सदस्य विश्वप्रकाश भण्डारी, जुम्ला र रुकुम पश्चिममा आयोग सदस्य डा. गंगाधर अधिकारी, मुगु र दार्चुलामा आयोग सदस्य सुनीलरञ्जन सिंह, बझाङ, बाजुरा, हुम्ला र डोल्पामा आयोग सदस्य सरिता थापा नेतृत्वको टोली खटाइएको छ। अध्यक्ष सुवेदी र सचिव घिमिरेसमेतको टोली सम्भव भएसम्म विस्तृत अनुसन्धान चालु रहेका सबै जिल्ला जाने तयारी छ। देशभरका स्थानीय तह र प्रहरी कार्यालयमा यकिन गरी सर्जमिन मुचुल्का पठाउन नमुनासमेत दिएर पत्राचार गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले लकडाउन सुरु हुनुअघि सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिएको रोल्पाबाटै बेपत्ता व्यक्तिको विस्तृत छानबिन प्रारम्भ गरेको थियो। उजुरीकर्ता भेट्ने, पीडितबाट कागज गराउने, घटनाको वस्तुस्थिति खुलाउन लगाउने, साक्षी बुझ्ने, वकपत्र गराउने, प्रत्यक्षदर्शी बुझ्ने, सहयोगी कागजात संकलन गर्ने, बेपत्ताको सर्जमिन गर्ने तथा पीडितसँग सार्वजनिक छलफल गर्ने तयारीमा आयोग छ। आवश्यकताअनुुसार आधिकारिक विज्ञमार्फत बेपत्ताको ‘एन्टिमाटम’, ‘पोस्टमार्टम’, ‘डीएनए’ गरेर प्रमाणित गर्ने कामसमेत आयोगले गर्न सक्छ। कसैलाई बेपत्ता पारिनुअघिका र अन्तिम अवस्थाको शारीरिक स्थिति, घटनाको फेहरिस्त र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न आरोपित व्यक्तिको विवरण पनि संकलन गरिने भएको छ।

आयोग टोलीले सेनाको भैरवनाथ गण र शिवपुरी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको छ। माओवादी द्वन्द्व सुरु भएपछि आस्थाका बन्दी राखिएको स्थान भैरवनाथ गणबाट ४९ जना बेपत्ता पारिएको उजुरीका आधारमा निरीक्षण गरिएको थियो। सेनाको सुरक्षाभित्र रहेको शिवपुरी क्षेत्र द्वन्द्वकालका घटनासँग जोडिँदै आएको छ।अन्नपूर्ण पोस्ट बाट