काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभ्मर श्रेष्ठ र ईंश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार रिटको सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले  प्रधानन्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासले रिटको सुनुवाई गर्दै “अन्तरिम आदेश जारी नहुने” भनिएको बताए।

आदेशको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ।

यससँगै बामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्न सर्वोच्चले हटाएको छ। उनलाई थप संवैधानिक नियुक्ति पाउने बाटो खुला भएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज कार्कीले गौतमविरुद्ध राष्ट्रियसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

निवेदनमार्फत संघीय संसदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही कार्यकालमा राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनु पहिले दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको, जनमतको अनादर भएको र गौतम राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको जिकिरसहित उनलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो।

उक्त रिटको सुनुवाइको क्रममा गौतमतर्फका कानुन व्यवसायीहरू प्रा.डा. युवराज संग्रौला, राघबलाल बैद्य र शेरबहादुर केसीले बहस गरेका छन्। निवेदकहरूको तर्फबाट रिट निवेदकहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र हरि उप्रेतीले बहस गरेका छन्।

त्यसअघि, गौतमविरुद्धको रिट निवेदनको प्रारम्भीक सुनुवाई असोजको ५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासमा भएको थियो।

इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। र, मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न पनि आदेश दिएको थियो।