सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

नि:शुल्क उपचारको प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको ती मन्त्रीले बताए।

‘नि:शुल्क त पहिले पनि थियो। तर विवाद आएका कारण थप प्रष्ट पार्ने काम भएको हो’, ती मन्त्रीले भने।

उनका अनुसार संक्रमितको उपचारमा सरकार पछि हटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत आइसकेका कारण सरकारले पहिलेको निर्णय सच्याएको हो।

गत भदौ २८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बसेको मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको बैठकले कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा सरकारले कात्तिक २ गतेबाट लागू हुने गरी कोरोना संक्रमितले उपचार गर्दा अस्पतालमा शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त बैठकले अबदेखि कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार निःशुल्क गर्ने र अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सर्वोच्चले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सरकारले भने सबै नागरिकको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न नसकिने भन्दै सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो।

तर सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दासमेत दर्ता भएको थियो।

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालमा परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अब सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार पुन: नि:शुल्क हुने भएको छ।

यसैगरी, सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍का सबै सदस्यहरूको ५० प्रतिशत तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिरदेखि सबै मन्त्रीहरूको आधा तलव कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

‘आजको बैठकले मंसिरदेखि सबै मन्त्रीहरूको ५० प्रतिशत तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ,’ ती मन्त्रीले भने।

यस्तै सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पनि किन्ने निर्णय गरेको छ। ती मन्त्रीका अनुसार जुन देशको पहिला प्रयोगमा आउँछ त्यही खोप किन्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोनाविरूद्ध खोप तयार भएको अवस्थामा ती मुलुकका सरकारसँग जिटुजी प्रक्रियाबाट खोप किन्ने निर्णय गरेको हो।

‘कोरोनाविरुद्धको खोप तयार भएको अवस्थामा जिटुजीबाट किन्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने। यसको समन्वय भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ।

विश्वमा कोरोनाविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण भइरहेको छ। मानिसमा प्रयोग हुने गरी खोप विकास गरी प्रयोगमा ल्याउन अझै केही समय लाग्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताउँदै आएको छ।    स्वास्थ्यखबर डटकमबाट साभार गरिएको।