काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विभिन्‍न मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरूलाई हालसम्म २६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति भराउन निर्देशन दिएको छ।

स्थापना भएको २० वर्षको अवधिमा आयोगले उक्त रकम क्षतिपूर्ति स्वरूप पीडित पक्षलाई उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा निर्देशन दिएको हो। २०५७ जेठ दखि २०७७ असार सम्मको अवधिमा आयोगले पीडितका पक्षमा ती निर्देशन दिएको हो।

“स्थापनाकालदेखि हालसम्म आयोगले कुल २६ करोड ४ लाख २ हजार ४९७ रूपैयाँ क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिश गरेको छ,” आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘आयोगका २० वर्षः आयोगका सिफारिसहरु र कार्यान्वयन अवस्था’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राज्यका आधिकारिक निकायहरूबाट भएको मूल्याङ्कनलाई आधार मानी सोही बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम सिफारिस गरिएको आयोगको दाबी छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “केही सिफारिसहरूमा पीडकबाट समेत क्षतिपूर्ति भराउन निर्देश गरेको पाइन्छ।”

आयोगले सबैभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति रकम सिफारिस आर्थि वर्ष २०६७/६८ मा गरेको थियो। उक्त वर्ष आयोगले ३ करोड ७८ लाख २९ हजार १४९ रूपैयाँ क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो। सबैभन्दा कम रकम आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा सिफारिस गरेको देखिन्छ। उक्त वर्ष २ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस भएको छ।

स्थापना भएको वर्ष २०५७/५८ मा आयोगले २ लाख १५ हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति सिफारिस गरेको थियो। दुई आर्थिक वर्षमा आयोगले एक रूपैयाँ पनि क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गरेको देखिदैन। आर्थिक वर्ष २०६०/६१ र २०६३/६४ मा आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि कुनै सिफारिस गरेको छैन।

दोस्रो जनआन्दोलन भएको वर्ष २०६२/६३ मा आयोगले मानव अधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितलाई २ करोड १९ लाख ८९ हजार ५५५ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।

स्थापनाको २० वर्षको अवधिमा आयोगमा १२ हजार ८२५ उजुरी दर्ता भएका छन्। जसमध्ये ६ हजार ६१७ उजुरी फच्छ्र्यौट भएका छन्। उजुरीमध्ये पीडितको न्यायको लागि १ हजार १९५ वटा सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ। “तर कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन,” आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ।

सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था १३.६४ प्रतिशत र आंशिक ३७.२३ प्रतिशत रहेको छ। करिब ५० प्रतिशत सिफारिश कार्यान्वयन भएका छैनन्।

“कार्यान्वनयको यस अवस्थाले देशमा दण्डहीनताको अवस्था अझै डरलाग्दो देखाएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

प्रतिवेदनमा कम्तीमा २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम पनि एकीकृतरूपमा सार्वजनिक गरेको छ।