काठमाडौं, २८ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारलाई कानुनी घेरामा प्रमाण पुगे मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने गर्छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनामा अनियमितता हुनका लागि अख्तियारको ‘प्राविधिक परिभाषा’ अनुसार दुइटा आधार पूरा गरेको हुनुपर्छ । कि त बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको हुनुपर्छ र त्यो ठेक्काबाट स्पष्ट रूपमा राज्यलाई नोक्सान भएको देखिनुपर्छ । त्यसो होइन भने ठेकेदार, उसको नेपाल प्रतिनिधिले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भनेझैं ‘नौ अर्ब रुपैयाँ प्रमुख तीन नेताहरूले बाँडेर खाएको’ देखिनुपर्छ ।ठूला मुद्दा र प्रभावशाली राजनीतिज्ञ जोडिने भ्रष्टाचारका उजुरीमा यसै पनि रुचि नदेखाउने अख्तियारले यी दुई आधारबिना बूढीगण्डकीको आरोपका विषयमा हेर्ने मात्रै होइन, प्रवेश नै गर्ने सम्भावना छैन ।अख्तियारको इच्छाशक्ति हुने हो भने भट्टराईको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र त्यसका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले तयार पारेको समाचारअनुसार विषयवस्तुलाई ‘नोटिस’ मा लिएर फाइल हेर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं बहालवाला सांसदले सार्वजनिक कार्यक्रममा नेताहरूको नाम र अंक किटेर घूस खाएको भनी आरोप लगाउनु संगीन विषय हो । अख्तियारले चाहने हो भने यो विषयमा भट्टराईलाई निम्त्याएर प्रमाण दिन वा थप सहयोगका लागि आग्रह गर्न सक्छ । अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी सञ्चारमाध्यममा आएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका विवरणलाई आयोगले सूचनाका रूपमा ग्रहण गर्ने तर आयोग ‘त्यही विवरणबाट निर्देशित नहुने’ बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसलाई आधार मानेर हेर्दै जाँदा थप प्रमाण भेटिए आयोगले अनुसन्धान गर्छ ।’ तर अख्तियार स्रोतका अनुसार भट्टराईको अभिव्यक्तिबारे छानबिन र अनुसन्धानको कुनै तयारी छैन र त्यो सम्भावना पनि छैन । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवा र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पछिल्लो पटक अर्को सम्झौता भने भइसकेको छैन । ठेक्का सम्झौताको मोडलसमेत तयार नभएको अवस्थामा अख्तियारको नजरबाट ‘हुँदै नभएको काममा राज्यकोषमा नौ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भयो’ भनी फाइल मगाउने र अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिँदैन, आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले समाचार लेखेका छन् ।