तेजचन्द्र खनाल-

वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७

कोभिड-१९ (कोरोना) महामारीको कारण दिनप्रतिदिन जोखिम बढिरहेकाले विद्यालय खुल्न नसकेको वर्तमान परिस्थिति र अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा पनि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई मान्यता दिने गरी र वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिक सत्रमा गणना गराउने गरी नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा ऐन (२०२८) को दफा १९ ‘क’ को अधिकार प्रयोग गरी नयाँ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७’ जारी गरेको छ ।

यो निर्देशिका लागू भएसँगै चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरुलाई विविध शैक्षिक कार्यक्रमहरु जस्तै विद्यार्थी अभिलेखीकरण (भर्ना), विद्यार्थी तथ्याङ्क सङ्कलन, IEMIS अद्यावधिक, विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्थापनका साथसाथै निजी विद्यालयमा पालिकाहरुले तोकेबमोजिमको शुल्क निर्धारण गर्न सहज भएको छ । त्यस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र ले तयार पारेको संकुचित पाठ्यभार अवलम्बन गरी मूल्याङ्कनको विधि लागू गर्न, सोहि अनुसार पठनपाठन र परीक्षाको समेत व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पालिका र विद्यालयहरुलाई सहज भएको छ ।

यो निर्देशिका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही भदौ १९ गते स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसअघि गएको जेठ १८ गते ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ जारी भइ गएको असार १ गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ अनिवार्य कार्यान्वयन गरिएको थियो उक्त निर्देशिकालाई समेत दृष्टिगत गरी सोहि निर्देशिकाको समानान्तर हुने गरी यहि असोज १ बाट बैकल्पिक सिकाइले पनि शिक्षण सिकाइमा आधिकारीक रुपमा मान्यता प्राप्त गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी भएको छ । त्यस्तै गत जेठ १८ मा जारी भएको निर्देशिका खारेज गरि त्यसअनुसार भएका काम कारबाहीहरु यस नयाँ निर्देशिका अनुसार भएको मानिने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस नयाँ निर्देशिकाले जोखिम कम भएका ठाउँमा शिक्षक विद्यार्थी साक्षात्कार हुनका  लागि पनि बाटो खुला गरिदिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरुको पालनासहित स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको समन्वयमा समेत विद्यालयहरुले अनलाइन, अफलाइन, अप्रत्यक्ष लगायत प्रत्यक्ष साक्षात्कार कक्षा समेत सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

नेपालको संविधान ले पनि शिक्षालाई मौलिकहकको रुपमा स्थापित गरि सकेको छ संविधान लाई आधारमानी नेपाल सरकारले मिति २०७५/०६/०२ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ समेत जारी गरिसकेको छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा भनिएको छ शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरुलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मूख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिस्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन निर्माण गरिएको हो । जसमा अनिवार्य शिक्षा भनेको नेपाल सरकार द्वारा तोकिएको उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालय वा अन्य वैकल्पिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भइ नियमित अध्ययन गर्ने र आधारभूत तहको अध्ययन पूरा गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सम्झनु पर्दछ समेत भनिएको छ ।

त्यसैले यस विषम परिस्थितिमा पनि उक्त बाध्यकारी अवस्था र विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने र विद्यालयमा बालबालिकालाई परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने निर्देशिकाको मूख्य उदेश्य रहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण शिक्षालय बन्द भएकाले सूचना, सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगबाट अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र अफलाइन माध्यमको वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ हुँदै आएकामा यसैलाई निरन्तरता दिइएपछि यो प्रणाली अब शिक्षाको मूलधारमा समाहित भएको छ ।

शिक्षण सिकाइमा यसको प्रभावकारिता

वर्तमान परिवेशलाई विश्लेषण गर्दा जुनसुकै समयमापनि आउन सक्ने बाढी, पहिरो, भुकम्प तथा हाल भोगिरहेको जस्तो सरुवा रोगको महामारी जस्ता कुराहरु बाट आउन सक्ने कठिन परिस्थितिहरु लाई सामना गर्न जिम्मेवार निकायहरुले तयारी गर्न सकेका रहेनछन् । यदि जिम्मेवार निकायले यस्तो कठिन अवस्था आएमा शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी नियमितता दिन सकिन्छ ? भन्न् कुराको पूर्व तयारी गरी वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका माध्यमहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्न सकेको भए यति कठिन अवस्था पक्कै हुने थिएन होला । हामीहरुले महामारी शुरु भएको निकै पछाडिमात्र के गर्ने ?, कसरी अगाडि बढ्ने ?, शिक्षण सिकाइका उत्तम बैकल्पिक माध्ययमहरु के के हुन सक्छन् ? आदि जस्ता कुराहरुलाई हृदयङ्गम गर्यौं र अनिमात्र विभिन्न नीति, नियम र कानुनहरु बनाउन थाल्यौँ ।

त्यस्तै, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले हालै जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार १३ प्रतिशत मात्र विद्यालयहरु इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । त्यस्तै ५५ प्रतिशत घर–परिवारमात्र इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । ४५ प्रतिशत घरपरिवार र विद्यार्थीहरु अनलाइन प्रणाली वा अन्य प्रकारका मिडियामको नियमित पहुँच भन्दा टाढा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार ३–१६ वर्ष उमेर समूहका इसिडिदेखि कक्षा १२ सम्मका कूल ८१ लाख २६ हजार विद्यार्थीमध्ये इन्टरनेटको पहुँचमा १० लाख ९३ हजार ३ सय ९४ बालबालिका मात्र रहेका छन् । यस्तै, ३९ लाख ५८ हजार २ सय ७० विद्यार्थीहरु मिडियाको पहुँचमा छन् । तर, २३ लाख ५७ हजार ९ सय ५९ जना विद्यार्थीहरु कुनै पनि मिडियाको पहुँचमा रहेका छैनन् र यिनिहरुका लागि कसरी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेको छ भन्नेमा अहिलेसम्म कुनै विवरण प्राप्त छैन । त्यसो त, इन्टरनेटको पहुँच भए पनि त्यसको कनेक्टिभिटिको क्षमतामा बारम्बार प्रश्न चिन्हहरु आइरहेका छन् । त्यस्तै टेलिभिजन भएका तर केवल नेटवर्कको पहुँच नपुगेका बालबालिकाहरुपनि प्रशस्तै छन् । त्यस्तै रेडियो सेट भएका जनताले पनि राम्ररी सुन्न नसक्ने कनेक्टिभिटिको समस्या रहेको बताइरहेका छन् ।

माथि उल्लेखित कुराहरुले के प्रष्ट पार्दछन भने अझै पनि ठुलो संख्याका विद्यार्थीहरु प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर छन् । यिनिहरुलाई विभिन्न सिकाइ समुहमा वर्गिकरण गरि उनिहरुको पहुँच केमा रहेको छ सो कुरा पत्ता लगाइ ति कुराहरुको पहुँच पुर्याउन सकियो र तिनिहरुलाई शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय सरकार मिलेर कडाइका साथ प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकियो भने पक्कैपनि वैकल्पिक सिकाइले औपचारिक सिकाइ बाट हुने उपलब्धि लाई समेत पछाडि पार्न सक्दछ ।

(लेखक हुप्सेकोट गाँउपालिकाका शिक्षा अधिकृत हुन ।)