कास्की। गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश खेलकुद विकास विधेयक-२०७७ पारित गरेपछि प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापनाको बाटो खुलेको छ।

प्रदेशस्तरमा खेलकुदको संरक्षण, संवर्द्धन र विकास तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले खेलकुद विधेयक सदनमा दर्ता गराएकोमा सो विधेयक बुधबार पारित भएको छ। पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

प्रदेशमा खेलकुदको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गरी खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना गरिने सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुन मगरले बताइन्।

विधेयकमा खेलकुद परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयको मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ। खेलकुदमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट नियुक्त एकजना उपाध्यक्षसहित २५ सदस्यीय परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ।

परिषद्को कार्यकारी प्रमुख सदस्यसचिव रहनेछन्। सदस्यसचिव बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको तथा ३० वर्ष उमेर पूरा गरी खेलकूद क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुने कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सदस्यसचिवको नियुक्तिको सिफारिस गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका कम्तीमा एक महिलासहित दुईजना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ  सिफारिस समितिले योग्यता पूरा भएका व्यक्तिमध्येबाट नियुक्तिका लागि कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्यसचिवको पदमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसैगरी परिषद्को काम कारवाहीमा सहयोग गर्न सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्सीय कार्यकारी समिति (बोर्ड) को परिकल्पना विधेयकमा गरिएको छ। रासस