सालिकराम काेइराला/नवलपुर

खासगरी तराईका वनमा जबरजस्त लागु गरिएकाे `वैज्ञानिक वन कार्ययाेजना´ तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ,नेपाल(फेकाेफन) का केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले जाेडदार माग गरेका छन् । उनले संसारमा कतै नभएकाे अवैज्ञानिक पद्धतिलाई नेपालका वन कर्मचारीले `वैज्ञानिक´ नाम दिएर सामुदायिक वनमा बितण्डा मच्चाएकाे आराेप लगाए ।

हुप्सेकाेट स्थानीय महासंघले सामुदायिक वनकाे सवालमा आयाेजना गरेकाे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव भण्डारीले यस्ताे कुरा बताएका हुन् । संसदीय उप समितिले वैज्ञानिक वन खारेज गर्न दिएकाे सुझावलाई बचाउ गर्दै उनले उक्त प्रतिवेदनकाे कतिपय कुरामा फेकाेफनकाे रिजर्भेसन रहेकाे स्पष्ट पारे ।

अन्तरक्रियामा बाेल्दै मयुर पाेखरी सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष चुरामणी मुखीयाले भने वैज्ञानिक वनकै कार्ययोजना अनुसार फाएर लाईन बनाउँदा हामीलाई लाखौं जरिवाना गरेर किन थुनियाे ? वन कर्मचारीकै सल्लाह बमाेजिम काम गरिएकाे थियाे तर हामीलाई अनाहकमा फँसाईयाे ।

विराट सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले भने अब उपभोक्ता चुप लागेर बस्दैनन् वनमा घाटगद्दी गरिएकाे काठ कुहिन लागिसक्याे बेच्न पाउने कहिले हाे ? नवलपुर फेकाेफनका अध्यक्ष ठाकुर पाण्डे,काेषाध्यक्ष हाेमनाथ पाण्डे र आफुहरूले बुटवलमा वैज्ञानिक वनकाे तीन दिनकाे तालिम लिएपछि सहमतिमा याे कार्यक्रम लागू गरिएकाे हाे । अहिले यसमा किन असहमति भयाे ?

नवलपुर फेकाेफनका पदाधिकारीहरू सबै वैज्ञानिक वनकै पक्षमा रहेकाे र उनिहरूले आआफ्नो सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वनकाे कार्ययोजना लागु गरेकाे उपभोक्ताहरूकाे भनाई छ । कुनै न कुनै बहानामा जिल्ला फेकाेफनका केहि पदाधिकारीले डिभिजन वन कार्यालयबाट रकम बुझ्ने गरेकाे एक सदस्यले बताए । वैज्ञानिक वनकाे काठ बिक्रीकाे कमिशनमा पनि जिल्ला महासंघका नेता भनाउँदा अछुताे नरहेकाे उपभोक्ताले आक्राेश पाेखे ।

सयपत्री हरियाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष बाघबीर सुनारले भने वैज्ञानिक वन ठिक थिएन भने हिजाे जिल्ला महासंघले किन उत्साहित गरायाे ? अहिले हाम्राेमा एउटा सामान्य वन हेरालुलाई आठ लाख जरिवाना सहित सजाय गरिएको छ,याे कुन कानुनमा छ ? अन्तर्राष्ट्रिय काठ बिचाैलियाकाे प्रलाेभनमा परेर ल्याईएकाे वैज्ञानिक वन आफैमा `वैज्ञानिक´ थिएन कि ? अब साेंच्ने बेला आएको छ ।

थुम्किदेवि सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष श्याम प्रसाद लम्सालले भने डिभिजन वन कार्यालयले हामीलाई धम्की दिईरहेकाे छ । वनमुद्दा खेपेका पदाधिकारीले घर घरानाबाट धराैट बुझाउनु पर्छ भनेकाे छ । ऐनमा वनकाे काेषबाट मुद्दा मामिला खर्च ब्यहाेर्न पाउने प्रावधान छ तर डिभिजनले अनावश्यक टर्चर दिने गरेकाे छ ।

हुप्सेकाेट क्षेत्रका पाँचवटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वनकाे कार्ययोजना अनुसार फायर लाईन बनाउँदा सहायक वन अधिकृत चमेली देवकोटाकाे राय सल्लाह बमोजिम काम गरिएको तर उनैले मुद्दा हालेर सामुदायिक वनलाई तहस नहस पार्न खाेजेकाे स्थानीय उपभोक्ताकाे आराेप छ । मयुर पोखरी वनका अध्यक्ष मदन थापा तथा बिराट सामुदायिक वनका पूर्व पदाधिकारी ईश्वरी रेग्मीले पनि चर्को असन्तुष्टि पोखेका थिए । वन कर्मचारी र जिल्ला फेकाेफनकाे द्वैध चरित्रले समुदायमा काम गर्न गाह्राे भएकाे उपभोक्ताले गुनासाे पाेखे ।

कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि छबिलाल मिधुनले विभिन्न बिषयमा कुरा उठाएका थिए । हुप्सेकाेटका १९ वटा सामुदायिक वनद्वारा संयुक्त रूपमा आयाेजित अन्तरक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढंगले करिव एकसय जनाकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे । दर्जन बढि सहभागिले जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रमकाे औचित्य बारे स्थानीय फेकाेफनका गुरु खनालले भनाई राखेका थिए ।