काठमाडौं, १४ असोज । राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमविरुद्ध परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलाशले किनारा लगाउने भएको छ । पेसी सूचीमा इजलास नं.पूर्ण १ मा राखिएको यो मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दिपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडा छन् ।

५ असोजमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णय खारेज गर्नु र मन्त्री बन्न नदिनु भनी दायर गरेको मुद्दामाथि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नै राष्ट्रियसभाका मनोनित सांसद बामदेव गौतमलाई कुनैपनि सवैधानिक जिम्मेदारी दिने कार्य नगर्न भनेको थियो । बामदेवमाथिको मुद्दाको संवैधानिक इजलाशबाट अन्तिम किनारा लगाउन १४ असोजका लागि सुनुवाई तोकेको थियो ।

बामदेवलाई मन्त्री बन्न संविधानले रोकेको एकाथरी कानुन व्यवसायीको तर्क छ । अर्काथरीकोले भने प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेकाले बामदेव मन्त्री बन्न नपाउने मात्र नभई राष्ट्रियसभामा समेत मनोनित हुन नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

संविधानमा के व्यवस्था छ
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने उल्लेख हुँदाहुँदै बामदेव सरकारमा जानका लागि सांसद बनेको आलोचकहरुले बताउने गरेका छन् ।

यसअघि ७ असोजमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवम् संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुङ्गो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिंदा विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेदारी दिने लिने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ २ (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

अदालतको आदेशले बामदेवको मन्त्री बन्ने ढोका अहिलेसम्मका लागि बन्द भएको छ । अब अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट त्यसको अन्तिम किनारा लाग्नेछ ।-फाइल तस्वीर