संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदले संविधान संशोधन गरेर १६ वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्ने महिला सांसदको भेलामा सहभागीले संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसमेत संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा सचेतक सचेतक पुष्पा भुसालले १६ वर्षभन्दा मुनिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘हामीले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्भौता त परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मृत्युदण्डका लागि संविधान कानुन संशोधनको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको परिमार्जन गरेर त्यसमा पुनरावलोकन गर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसले दबाब सिर्जना गर्छ र मनोवैज्ञानिक असर पार्नका लागि सन्देश जान्छ ।’

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रतिनिधिसभा सचेतक शान्ता चौधरीले विश्वका विभिन्न देशमा त्यस्ता घटनामा मृत्युदण्ड दिने गरेका समाचार आइरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘आपराधिक मानसिकता बोकेकालाई झड्का लाग्नेगरी मृत्युदण्डको कानुन हुन्छ वा लिंग छेदन गर्ने हुन्छ के गर्न सकिन्छ गरौँ । मृत्युदण्ड कत्तिको सहज छ ? यो विषयमा हामीले भन्दा पनि कानुनको विषयमा तपाईं जानकार हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘उनीहरूले मान्छे मार्छन् भने उनीहरूका लागि राम्रो कानुन बनाइराख्नु पर्दैन । संसद भएको भए के के गर्ने हो त्यहीँ गरिन्थ्यो । तर, नभएको बेलामा संसदीय समितिमा छलफल गरौँ र हामीहरू छलफल गरौँ ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सांसद प्रमिला यादवले यस्ता घटनाको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अध्ययन गरेर कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले १६ वर्षमुनिकालाई बलात्कार गरिएको घटनामा मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भने, ‘१६ वर्षमूनिकालाई बलात्कार गरिएको छ भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ । आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले यसमा सहयोग गर्छ ।’

महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले नाबालकलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने विषयमा समितिले विगत एक वर्षबाट नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको बताइन् । संसदको सबै महिला सांसद एक ठाउँमा भएर समितिको तर्फबाट यसका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदा अझ दबाब बढ्ने भएकाले कम्तिमा पनि एसिड आक्रमणसम्बन्धी कानुनजस्तै कडा कानुन बनाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद शान्तिमाया पाख्रिन, बिमला राइ पौड्याल, कोमल वली, उदया शर्मा पौडेल, लक्ष्मी चौधरी, आशा विक, लक्ष्मी विक, विमला विक, अमृता थापालगायतले पनि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् । समितिले बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनका लागि पहले गर्ने संयोजक पाण्डले बताइन् ।