काठमाडौं। संस्थागत विद्यालय शिक्षक यूनियन (ईस्टु) ले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आफूहरूले अघि सारेका दश बुँदे मागहरु पूरा गराउनको लागि चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका हुन्।

आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर (इस्टु) ले असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपालिकाहरुमा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एन-प्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने भएको छ।

अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संसाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिने, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र दिने, असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध र्‍याली निकालेर कोणसभा गरिनेछ।

कार्यक्रममा ईस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्मको खाई/पाई आएको तलब÷सुविधा यथाशक्य चाँडो प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, उनले निश्कासित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पूनर्वहाली गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक/कर्मचारीहरूका हकअधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र ऐन÷नियम र कानूनमा भएका प्रावधानहरु अक्षरंश पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

इस्टुले अघि सारेका दश बुँदे माग यस्ता छन्:

१. विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ। अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस्।

२. २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस्।

३. २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस्।

४. कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस्। नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक-कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक-कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस्।

५. प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस्।

६. सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस्।

७. सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस यूनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस्।

८. संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस्।

९. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस्।

१०. शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग  भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस्।