काठमाडौं ।  सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका संशोधन गर्दै विद्यालयले शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखेपछि अब निजी स्कूलहरुले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन पाउने भएका छन् ।

गत १९ भदौमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संशोधित निर्देशिकामा हस्ताक्षर गरेपछि शुल्क लिने बाटो खुलेको हो । निर्देशिकामा चलाखीपूर्वक ‘निजी विद्यालय’ भनेर सम्बोधन गरिएको छैन । तर, शुल्क लिन पाउने विषयमा उल्लेख हुनुले निजीबाहेक अरु विद्यालयले ‘फि’ लिदैनन् भन्ने हो । शुल्कको विषयमा संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुनेछ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउन शुरु भएपछि अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा अर्काे सूचना जारी नहुञ्जेलसम्म शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले गत असार १ गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेपछि सोहीअनुसार रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा स्वाध्ययन सामग्रीमार्फत् शिक्षण सिकाइ गराइँदै आएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने अनलाइन पढाएबापत् शुल्क लिन पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । यद्यपि, प्रचलित कानूनको अधीनमा रहीस्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम लिन पाउने भनिएको अवस्थामा शुल्क कतिसम्म तिर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । अभिभावकहरु भने सामान्य र विद्यालय जाने अवस्थामा लिइनेभन्दा आधा कम शुल्क लिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण कम्तिमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।