लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको निशान छापमा समावेश गरिएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि यसलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न पठाइएको थियो

संघीय संसदको दुवै सदनले संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेका थिए। योसँगै नेपालको नक्सामा छुटेको भूमि समेटिएको छ। अब संविधानले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई चिन्ने छ। 

संसदमा संशोधन विधेयक दर्ता भएको २८औं दिनमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकतासहित बिहीबार संशोधन प्रक्रियाले पूर्णता पाएको हो।   विधेयक बिहीबार नै राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मति रुपमा पारित गरेर पठाएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालै प्रमाणित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।

त्यसको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। यससँगै लामो समयदेखि नेपालको नक्साबाट हराएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग संविधानमै समेटिको छ। २०३२ सालसम्म नेपालको औपचारिक नक्सामा रहेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपाल आफैँले नक्सा जारी गर्दा भने छुटाएको थियो।

नक्सालाई संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको राष्ट्रिय चिन्हमा समावेश गर्न सरकारले जेठ ९ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा संविधान विधेयक पेश गरेको थियो। त्यसअघि जेठ ७ गते सरकारले भारतले अतिक्रमणमा गरेको भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

विधेयक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि जेठ २० गते सार्वजनिक गरिएको थियो। जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभामा छलफल भई संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिर्इ ३१ गते अर्थात् आइतबार पारित सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। 

समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले विधेयक नै खारेज गर्न संशोधन दर्ता गराए पनि संशोधन विधेयकको मूल सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकार गरिदिएका थिए। प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा २५८ सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा एक मत पनि परेको थिएन।

बिहीबार राष्ट्रियसभामा पनि ५९ मध्ये ५७ सांसदले विधेकको पक्षमा मतदान गरेर सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका थिए।

मतदानमा अनुपस्थित रहेका दुई मध्ये एक जना अध्यक्ष तिमिल्सिना आफैं हुन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक सांसद खाली छ। अध्यक्षले पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ।

नेपालले लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको र संविधान संशोधन गरेको प्रति भारतले भने विरोध जनाउँदै आएको छ। 

भारत आफैंले गत नोभेम्बर २ मा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाए पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भारतले नेपाली भूमि हुँदै गत वैशाख २६ गते मानसरोवरसम्म जाने बाटो एकपक्षीय रुपमा उद्घाटन गरेको थियो।

त्यसलगत्तै नेपालले फेरि कूटनीतिक नोटमार्फत् विरोध जनाउँदै वार्ताबाट विवादित भूमिको समाधान खोज्न आग्रह गरे पनि भारतले कोभिड–१९ को महामारीपछि वार्ता गर्ने जवाफ दिएर पन्छिएको थियो।

भारत लगातार एक पक्षीय रुपमा अघि बढेपछि र नेपालमा पनि नक्सा जारी गर्न दबाब बढेपछि सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।