गृहले भन्यो : वडाध्यक्षले गाउँले बोलाए, प्रहरीलाई झुक्याए

रुकुम पश्‍चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोतीमा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका निवासी नवराज विकसहित ६  युवाको ज्यान जाने गरी भएको घटना वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लको योजनामा भएको निचोड गृहमन्त्रालयले निकालेको छ। गत जेठ १० गते भएको उक्त घटना वडाध्यक्ष मल्लकै योजना हुन पुगेको ठहर गृहमन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले गरेको छ। गृहका सहसचिव जितेन्द्र बस्‍नेत नेतृत्वको समितिले तयार प्रतिवेदनमा वडाध्यक्ष मल्लले चार गाउँका मानिस भेला पारेर युवाहरुमाथि आक्रमण गरी हत्यासम्म गरेको उल्लेख छ। घटनाका क्रमममा वडाध्यक्ष मल्लले नै प्रहरीलाई गलत सूचना दिएर झुक्याएको ठहर समितिले गरेको छ।

प्रतिवदेनमा डम्बरबहादुर मल्ल (वडाध्यक्ष) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नै जाजरकोटबाट केट छिरेको भन्दै अन्य गाउँलेलाई आफ्नै मोबाइलबाट फोन गरेर बोलाएको उल्लेख छ।  ‘रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका-८ का वडा अध्यक्षसमेत भएको व्यक्तिले लकडाउनको समयमा जाजरकोटबाट केटाहरु गाउँमा छिरे तिनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भनेर टोप बहादुर मल्ल, मान बहादुर मल्ल, नेत्र बहादुर मल्लसहितका गाउँलेलाई फोन गरेर बोलाइ नियन्त्रणमा लिन उत्प्रेरित गरेको देखियो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोईरी औलकालाई समेत गलत सूचना दिएर बाटो छेक्न लगाएको, गाउँ छिरेकालाई नियन्त्रणमा लिने नाममा प्रहरीलाई गलत सूचना दिई अर्कोतिर पठाएको भेटियो।

 गाउँका मानिसलाई भेला गरी झण्डै ४ किमी टाढा गइसकेका पीडितहरुलाई पिछा गर्दै लखेट्दै ढुङगा, मुढा प्रहार गरी नवराज बिकसमेतका ६ जनाको ज्यानै लिनेसम्मको परिस्थिती सिर्जना गरी आफूसमेत उक्त कार्यमा संलग्न भएको देखिएको छ।’  वडाअध्यक्ष मल्ललाई कर्तव्य ज्यानसँगै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ को उपदफा २(१) बमोजिम थप सजाय हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीसहित ३४ जनालाई पक्राउ गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा लगिएको प्रतिवेदनमा छ ।

त्यस्तै हाललाई बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुनका साथै हाल फरार रहेका प्रतिबादीहरु तुलाराम घर्ती, क्वापे भन्‍ने लोकेन्द्र घर्ती, भिम बहादुर बुढा, डिल्ली घर्ती र शौरभ पुनको हकमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसहितको म्याद जारी भएको जनाइएको छ।  ‘मृतकको परिवार तथा घाइतेहरुलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनहुन समेतको सम्मानित अदालतमा मागदाबी भई पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिने कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

थाहा खबर बाट