बजेटले सुन, चुरोट, सुर्ती, गुट्खा लगायतका वस्तुको मूल्य बढाउने भएको छ।

चुरोटमा लाग्दै आएको प्रति खिल्ली रु. २५ पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर बढेर प्रति खिल्ली ५० पैसा पुगेको छ। विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादित सूर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसलामा प्रति किलो रु. २५ लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर बढेर रु. ४० पुगेको छ। यसले यी वस्तुको मूल्य बढाउनेछ ।

पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको रु. ५ प्रतिलिटर पूर्वाधार विकास कर बढेर रु. १० प्रतिलिटर पुगेको छ। तर, यसले उपभोक्ताको टाउकोमा थप भार भने पार्दैन।

त्यस्तै, अब प्रत्येक सीमकार्ड र रिचार्ज शुल्कमा २ प्रतिशत टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ ।

विदेशबाट आयात हुने सुनको भन्सार भूल्य समेत बढेको छ । प्रति १० ग्राम सुनको भन्सार दर रु. २ हजार बढाएकोले सुनको बजार भाउ थप बढ्नेछ ।

सरकारले सवारी साधनको कर यो पटक फेरबदल नगरेका कारण सवारी साधनको भाउ बढ्ने छैन। तर, विद्युतीय सवारी साधनको शून्य अन्तशुल्कलाई ८० प्रतिशतसम्म र १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई ४० प्रतिशतसम्म बनाइएको छ। यसले गर्दा विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य बढ्नेछ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको नीति विपरित सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाएको हो ।

त्यस्तै, मदिरा बनाउन प्रयोग हुने माल्टको कर केही बढाइएकाले मदिराको मूल्य पनि बढ्नेछ ।

सरकारले कयौं क्षेत्रमा कर छूट र मिनाहा पनि दिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले साना र लघु उद्यम तथा सहकारी क्षेत्रलाई पोस्न खोजेको देखिन्छ । अब वार्षिक रु. २० लाखदेखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना व्यवसायीले आयकरमा ५० प्रतिशत र ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायीले आयकरमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट पाउने छन् ।

बजेटले आयकर छुटको अवधिसमेत बढाएर लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष थपी ७ वर्ष पुर्याएको छ । महिला उद्यमीबाट सञ्चालित लघु उद्यमलाई आयकर छूटको अवधि तीन वर्ष थप गरी १० वर्ष पुर्याइएको छ । गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेका सबै सहकारीले अब आयकर तिर्नु नपर्ने भएको छ ।

क्यासिनोको बक्यौता रोयल्टी र त्यसमा लागेको शुल्क आगामी चैतभित्र बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको बाँकी थप शुल्क र वार्षिक शुल्क मिनाहाको घोषणा गरिएको छ । वन पैदावार शुल्कलाई खारेज गरिएको छ । यसअघि यो १५ प्रतिशत थियो । वन पैदावार शुल्क खारेजीसँगै अब वन उपभोक्ता समितिहरुले वन पैदावार व्यवसायिक रुपमा उत्पादन र विक्री बढाउनेछन् ।

त्यसैगरी, करको दायरामा आउनेलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा दिइएको छ । हिमालखबरबाट

कुनै व्यक्तिले विगतमा कर लाग्ने आय गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कर आगामी फागनुसम्म बुझाएमा सो बापत लाग्ने शुलक र ब्याज मिनाहा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आय विवरण बुझाएमा त्यसअघिका वर्षका कर र शुल्क मिनाहा हुनेछ । कोरोना भाइरसबाट बैभन्दा बढी प्रभावित होटल, एयरलाइन्स र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायीलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छूट दिइने घोषणा गरिएको छ ।