सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै २०७५ असोजमा पारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र त्यसलाई लागु गर्न २०७६ चैत्रमा पारित गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली विवादमा परेको छ।

हालै गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले नयाँ व्यवस्थाअनुसार मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। तर नयाँ कानुनमा ६० वर्षमुनिका एकल महिला र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार ६० वर्षमुनिका एकल महिलाले मासिक २,००० रुपैयाँ र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक १,६०० रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका थिए।

तर कानुनमा ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ भने ६० वर्षमुनिका एकल महिलाको हकमा सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएकालाई मात्रै दिने प्रावधान राखिएको छ।

तर न्यूनतम आय भनेको कति हो भन्ने विषयमा कानून मौन छ।

पूर्ववत् भत्ता दिन अनुरोध

राज्यले दिएको सुविधा बिनाकारण र बिनाऔचित्य खारेज गरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दाबी गरेका छन्।

नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अशोक बेन्जु श्रेष्ठ भन्छन्, “अरूको आशामा बस्नुपर्ने मानिसलाई उनीहरूको सामान्य समस्या समाधानका लागि राज्यले व्यवस्था गरेको कुरा खारेज गरेको प्रति नगरपालीका सङ्घ असहमति जनाउँछ र पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउनका लागि हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ।”

नयाँ कानुनका कारण ३,५०,००० एकल महिला र ख वर्गको अपाङ्गता भएका ७०,००० व्यक्ति भत्ताबाट वञ्चित हुने बताइएको छ।

लकडाउनका बेला दैनिक जीवनयापन गर्न सरकारले सघाउनुपर्ने बेलामा यसरी भत्ता काटिँदा झनै समस्या पर्ने गाउँपालिका महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले बताउँछिन्।

उनले भनिन्, “ख वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अरूको सहारा चाहिने बेला, एकल महिलालाई आफ्नै बलबुतामा बालबालिका पढाउनुपर्ने र घरखर्च चलाउनुपर्ने बेला उनीहरूले खाइपाइ आएको भत्ता हटाउनुहुँदैन। त्यसमा पनि अहिले सबै रोजगारीका अवसर नभएका बेला झनै समस्या बनाउँछ।”

संशोधन सम्भव छ?

एकल महिला समूहले यस विषयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको र संशोधनको वचन पाएको बताएका छन्। एकल महिला सञ्जालकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले संशोधनको काम तत्काल भएर चालु चौमासिकदेखि नै भत्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग सरकारका अधिकारीहरूसँग गरिएको बताइन्।

कानुनमा संशोधन नभएसम्म भत्ता दिन सकिने अवस्था नभएको र कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिसकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले बताए। उनले भने, “खाइपाइ आएकाले पाउनुपर्छ भन्ने किसिमले ऐन संशोधनको प्रस्ताव हाम्रो गृह मन्त्रालयबाट अगाडि बढिसकेको छ र नियमावलीमा पनि केही खुकुलो प्रस्ताव राखेर हामीले पेस गरिसकेका छौँ। अव त्यो नीतिगत निर्णय सरकारबाट नभएसम्म अहिलेलाई भत्ता दिन सकिने अवस्था छैन।” बिबिसिबाट साभार