वर्षौदेखि भारतले मिचेको नेपाली भूमि समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ । झण्डै सात महिना अघि भारतले नेपालको क्षेत्र समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल लाई पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न संसद देखि नागरिक तहबाट दबाब थियो । केही दिन अघि भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरी तिब्बत जोड्ने बाटो उद्घाटन गरेपछि सरकारमाथि झन् दबाब बढेपछि सोमबार सरकारले पश्चिम नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यी भूमिमा नेपालको उपस्थिति र नियन्त्रण कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  सरकारको यो कमदलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले नक्सा जारीलाई सकारात्मक भनेका छन् । दीर्घकालीन रुपमा नेपाली भूमिमा उपस्थिति र नियन्त्रण देखाउन उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्न उनीहरुले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् : 

नक्साले मात्रै पुग्दैन, भूमिमा उपस्थिति र नियन्त्रण हुनुपर्छ : डा. प्रकाशशरण महत

भूगोल आफ्नो भएपछि नक्सा आफ्नो हुनुपर्छ । त्यो अनुसारको नक्सा जारी गर्नु सकारात्मक हो । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार तात्यो । भारतले नक्सा जारी गरेपछि सीमा सुरक्षाको बहस, कुटनीतिक पहलको माग बढेको थियो । राष्ट्रिय रुपमा सरकारको आलोचना भएपछि  सरकारको छवि थप धूमिल नहोस् भनेर मात्रै गरिएको हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यस्तोमा नक्सा जारी गरेर मात्रै केही हुनेवाला छैन । सीमामा मात्रै होइन जमिनमा हाम्रो उपस्थित नभएसम्म केही हुँदैन । हाम्रो उपस्थिति र नियन्त्रणका लागि कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल जारी हुनुपर्छ । नक्सा बनाएर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । कुुटनीतिक पहल पहिलेदेखि भएको हो । यो सरकार सेलाएको थियो । भारतले बाटो बनाउँदा कुनै प्रतिक्रिया देखाएन् । उनीहरुले बाटो बनाएर घोषणा गरेपछि चौतर्फी विरोध हुन पुग्यो अनि सरकारको ध्यान गएको हो । कुटनीतिक पहल उच्चस्तरमा गर्दा ढिलोचाँडो हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्छौ । सरकारले नक्सा जारी गरेर मात्रै जिम्मेवारी पूरा गरेको छ भन्ने ठान्छ भने त्यो गल्ती हुन्छ । (पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महतसँग कुराकानीमा आधारित)

जग्गा ल्याउने परीक्षाको प्रारम्भ : विश्वप्रकाश शर्मा, प्रवक्ता 

भारतले नक्सा जारी गरेको ६ महिनापछि भए पनि हाम्रो भू–भाग समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा स्वीकृत गर्नु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम हो । प्रधानमन्त्रीले ६ महिना अघि संसदमा नक्साको के कुरा भारतबाट मिचिएको भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौं भन्नुभएको थियो । तर, नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै यहींबाट सरकारको परीक्षा प्रारम्भ भएको छ ।  जग्गा नआए पनि नक्सा आएको छ । जग्गा ल्याउने परीक्षाको सन्दर्भ प्रारम्भ भएको छ । नक्सामा हाम्रो भूभागको टुंगो लागेपछि त्यो भूगोलभित्रबाट भारतीय सैनिकलाई फिर्ता गर्ने, भूगोलमा रहेको हाम्रो अधिकारलाई निर्वाध रुपले प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनेबारेमा उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल कुन रुपमा हुन्छ र यसले सार्थक परिणाम के ल्याउँछ भन्ने परीक्षा अब सुरु भएको छ । (कुराकानीमा आधारित) 

पहिलोपटक गर्वको अनुभूति भयो : चन्द्र भण्डारी

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहित समेटेर नेपालको नक्सा पारित गरेको छ भन्ने समाचारले हर्षित बनाएको छ । देशको हितमा बोल्दा बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रममा बस्न पर्यो । राष्ट्रवादी बन्न कति कठिन छ यो देशमा !!! मैले पनि अनुभूति गरेको छु ।  पहिलो पटक मेरो उमेरमा गर्वको अनुभूति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू तपाईं र मेरो सैद्धान्तिक धरातल फरक हो तर नेपाल आमा एउटै हुन् । तर कसले कसको काम गर्दछ पहिचान गर्न मुस्किल छ किनकी उनीहरु सँग पार्टीको रसिद छ । तिनीहरुलाई आफ्नै पार्टीभित्र नेकपाले चिन्नुपर्दछ । देश हितमा खुट्टा कमाउनु हुँदैन । विभिन्न पार्टीमा मौलाएका अवैध सन्तानसँग जुध्नुपर्दछ । प्रघानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट नक्सा पासगर्दा आफ्ना मन्त्रीहरुलाई नडराउनुस् भन्नुपर्ने कस्तो बिडम्वना !!! के को संकेत हो ? कोरोना बनेका भष्ट्रचारीलाई पनि छोड्नु हुदैन । (फेसबुकबाट)

प्रगति हो हाम्रो पूर्ण साथ छ : गगन थापा

गत वर्षको कात्तिक २५ गते नै संसदीय समितिले नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  त्यसपछि पनि संसदबाट सांसदले लगातार नक्सा जारीको माग गरेका थिए । सरकारले नक्सा जारी गर्नु ठीक छ । नक्सा जारीसकेपछि आफ्नो भूमिलाई फिर्ता गर्नका लागि कुटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने छ । देशभित्र वातावरण बनाउनुपर्छ । यो विषयमा सरकार सही ढंगले लागोस् । यात्रा प्रारम्भ गर्यो यो प्रगति हो यसमा हाम्रो पूर्ण साथ छ । तर, यो प्रकरणलाई देखाएर घरभित्र गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिने काम नहोस् । किनकी कोरोना संक्रमणविरुद्ध काम गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी हार्ने अवस्थातिर पुग्दैछौं । कोरोना संक्रमणको लडाईबाट सरकारको ध्यान नहटोस् । सरकारले प्रभावकारी काम गरोस् । दायित्वबाट सरकार च्युत नहोस् हामी खबरदारी गरिरहन्छौं । नेपालको भूमि फिर्ताको लागि सिंगो देश एक ठाउँमा उभएिको बेला सरकारले सकारात्मक काम र पहलकदमी लिनुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित

सकारात्मक तर, भयकंर होइन : प्रदीप पौडेल

८ महिना अघि नै नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्नुपथ्र्यो । तर, ढिलोगरी नेपालले नक्सा नक्सा जारी गरे पनि यो सकारारात्मक विषय हो । तर, सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको प्रतिक्रियालाई न्युनीकरण गर्न, नेकपाभित्रको चरम शक्ति संघर्षलाई न्यूनीकरण गर्न, राष्ट्रवादीलाई भन्न, प्रतिपक्षीको मुख टाल्नको लागि मात्रै गरिएको स्टन्ट हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।  केही दिनअघिसम्म प्रधानमन्त्री सडकमा उफ्रिएर सीमा सुरक्षा हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । यस्तोमा उहाँ नक्सा जारी गर्ने मनस्थितिमा हुनु हुँदैन की भन्ने देखाएको थियो । आफू इतिहासमा नालायक हुने अवस्था आउने भएकोले दबाबमा नक्सा मात्रै जारी गरिहालौं मात्रै भनेर गरिएको हो भने पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ ।  सुगौली सन्धी, अरु सन्धी, नक्सासहितका प्रमाण जुटाएर ‘स्टेप बाइ स्टेप’ काम गर्ने र नेपाली भूमि सबै फर्काउन सक्रिय र प्रभावकारी कुटनीतिक पहल गर्नतिर अब सरकार लाग्नुपर्छ । तर, नक्सा जारी मात्रै गर्नुलाई सबैथोक भयंकर भयो भनेर श्रेय दिइहाल्ने विषय होइन । सरकारले प्रक्रिया सुरु गर्यो भनेर सकारात्मक कदम चाल्यो भनेर मात्रै भन्न सकिन्छ । (कुराकानीमा आधारित) 

भारतीय सेना हटाएर भूमि उपयोगमा ल्याउ : धनराज गुरुङ

जनताको दर्बिलो जनदबाव, संसदीय समितिको निर्देशन, संसदमा संकल्प प्रस्ताव हुँदै मन्त्री परिषद्बाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरिएको कुरा स्वागतयोग्य छ । अब यी अतिक्रमित नेपालको भूमीबाट तुरुन्त भारतीय सेना हटाएर हाम्रो भूमि हाम्रै उपयोगमा ल्याउनु पर्दछ । (ट्वीटरबाट)