नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको कैलाश, मानसरोवरसम्म जाने गरी निर्माण गरेको सडक वैशाख २६ गते उद्घाटन गरेपछि लामो समयदेखिको नेपाल–भारत सीमा विवाद पुनः चर्किएको छ ।
सन् २०१५ मे १४–१६ मा भएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणताका भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक हुँदै उक्त सडक निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । नेपाली भूमि हुँदै निर्माण गर्ने भनिएको उक्त सम्झौताबारे नेपालसँग सोधखोज पनि गरिएको थिएन । त्यसबारे नेपाल सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएर उक्त कार्यको त्यसबेला नै विरोध जनाएको थियो । उक्त विरोधको बेवास्ता गर्दै सडक निर्माण भने रोकिएन ।
सडक उद्घाटन भएपछि नेपाल सरकारले कडा विरोध जनायो तर भारतले भने वार्ताका लागि बस्ने भन्दै सडक भारतीय भूमिमा नै निर्माण भएको दाबी गर्‍यो। त्यही विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वैशाख २९ गते नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर नेपालको कूटनीतिक विरोध पत्र पनि भारत सरकारलाई दिनुभयो । संसद् र सडकमा पनि भारतीय कदमको विरोध भएका छन् ।
सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया
(तत्कालीन भारतका शासक)बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदीले निर्धारण गर्दछ । सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिले पनि महाकाली नदीलाई सीमा र साझा नदी मानेको छ । महाकाली पहिले काली भनेर चिनिएको नदीको नै पछिल्लो नाम हो । लिम्पियाधुराबाट कुटी हुँदै बग्ने सिरानमा यसलाई कुटियाङ्दी पनि भनेर चिनिन्छ ।
सन्धिहरूले सीमा नदी माने पनि त्यसपछिका नक्साहरूमा तत्कालीन बेलायत शासक र हालको भारत सरकार काली नदीको मुहानबारे नै कि त स्पष्ट नभएको कि आन्तरिक र बाह्य प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै रणनीतिमा रहेको पाइएको छ । लिम्पियाधुराबाट निकै नै पूर्वमा रहेको कालापानी आसपासको सानो खोल्सी नै कालीको मुहान हो भन्दै भारतले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो गतिविधि गर्ने गरेको छ । त्यस्तै नेपालसँग तर्क गर्दा र चीनसँग सम्झौता गर्दासमेत त्यही खोल्सीलाई काली भन्दै आएको छ तर भारतकै केही नक्साहरूमा उक्त खोल्सी काली नभएको पाइन्छ । तीमध्ये यहाँ तीनवटा नक्सा प्रस्तुत गरिएको छ ।  गोरखापत्रबाट