काठमाडौं, २९ बैशाख । पहिल्यै निर्धारित लक्ष्यलाई निरन्तरता दिँदै कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमणले पुर्‍याएको क्षति न्यूनिकरणलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता केलाउँदा यसअघि निर्धारित लक्ष्य बाहेकका ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई बजेट ल्याउने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार संघिय संसद्को प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार जेट १५ मा ल्याइने बजेटमा नयाँ, ठूला र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हुने छैनन् ।

स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सृजना, आयोजनाको पुनस्प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, कृषिमा यन्त्रीकरण, कर तथा मौद्रिक छुटलगायत विषयमा बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘मानव जीवनमाथिको यो विश्वव्यापी संकटले विकासका सिद्धान्त, मान्यता र प्राथमिकता पुनस्परिभाषित हुन थालेका छन्,’ खतिवडाले भने ‘विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जित नयाँ चुनौती सामना गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेटमा विशेष ध्यान दिएको छु ।’

बाह्य क्षेत्रसँगको अन्तरआवद्धताका कारण नेपालको श्रम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन, लगानी र आपूर्ति श्रृंखलामा गहिरो प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । यसकारण आगामी बजेटले कोभिड–१९ का कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउने उनले बताए ।

त्यसका लागि वामक्षीय चुवानी घोषणापत्र, पन्ध्रौं योजना र विकासका आवधिक एवं दिर्घकालिन लक्ष्य, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति र सन २०३० सम्मका लागि सयुुक्त राष्ट्रसंघले लागु गरेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीतिमा पनि ध्यान दिइनेछ । बजेटको एउटा प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक पुनरुत्थान, सहयोग तथा सहायतासम्बन्धी हुने देखिन्छ ।

कर छुटदेखि आर्थिक पुनरुत्थानसम्म

कोरोना सन्त्राससंगै मुलुकलाई लकडाउन गरिएपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा परेको क्षतिको राहत स्वरुप कर छुट तथा मौद्रिक उपकरण अघि सार्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको घोषणा छ । करको दर नबढ्ने र दायरा बढाउने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पारेका छन् ।

‘कोरोना महामारीको रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरणमार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानतर्फ बजेट उन्मुख हुने छ,’ उनले भने, ‘करका दरभन्दा दायरा विस्तार, कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमार्फत थप राजस्व परिचालन गरिने छ ।’

कोरोना क्षति न्यूनिकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेट सहायता परिचालनका विधि, प्रक्रिया तथा सर्तमा समेत पुनर्संरचना गरिने उनले बताए ।

‘बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको साधनलाई व्यावसायिक पुनरुत्थानमा परिचालन गर्दै थप उत्पादनमुखी बनाइनेछ,’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘होटल, रेष्टुरेन्ट, एयरलाइन्स, ट्राभल, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायत पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।’

कोरोना लगत्तै पर्यटन क्षेत्र सुधारको आशा राखेको सरकारले पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधिकरण एवं पूर्वाधार विस्तारलाई बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ । ‘विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नति अघि बढाइनेछ । आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइने छ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतमा भनिएको छ ।

अर्को प्राथमिकता स्वास्थ्य पूर्वाधार

सरकारको अर्को प्राथमिकतको क्षेत्र स्वास्थ्य पूर्वाधार पर्ने भएको छ । चालू आवबाट रकमान्तर गरि स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ केन्द्रित बजेट आउँदो आवमा बढ्ने निश्चित छ । त्यसका लागि निकै प्राथमिकतासाथ गृहकार्य गरिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘विकास, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवं सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणबाट बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ उनले संसद्मा भने, ‘भविष्यमा आउन सक्ने विपदको पूर्व तयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ बजेटले पर्याप्त ध्यान दिने छ ।’ यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत त्यतै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘महामारी लगायतका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा, राहत एवं आर्थिक पनुरुत्थान र सन्तुलित एवं दिगो विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम सहकार्य, समन्वय र सहमागितालाई जोड दिइनेछ,’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । तीन वटै तहका सरकारले गर्ने लगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्तिको क्षमता वृद्धि र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार कार्यक्रम समावेश हुनेछन् ।

यी कार्यक्रमका लागि आन्तरिक स्रोत (राजस्व) अभाव भए ऋण तथा अनुदानबाट प्राप्त वैदेशिक स्रोतलाई यतातिर केन्द्रित गर्ने अर्थको योजना छ । ‘विदेशी सहायतालाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिनेछ,’ सिद्धान्तमा भनिएको छ, ‘सहायता परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता बढाउने गरी कार्यान्वयन ढाँचा तर्जुमा गर्ने र गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत परिचालन हुने स्रोतलाई भौगोलिक र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकिकरण गरिने छ ।’

रोजगार लक्षित कार्यक्रम अनिवार्य

आगामी बजेट रोजगार लक्षित कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछ । मुलुकमा धेरैले रोजगारी गुमाइसकेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये केही फर्कने निश्चित छ । यी दुवै क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्ष्य गरी बजेट बनाइने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

‘कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्स्थापित गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमहरु र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । रोजगारी सृजना र न्यूनतम रोजगारीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक ज्यालामा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकलाई श्रममूलक प्रविधिमार्फत रोजगारीमा आबद्ध गराइनेछ । साथै थप रोजगारी सृजना गर्न स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेका चुनौतीलाई स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न श्रममुलक उद्योग तथा निर्माणमा थप पूँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ,’ सिद्धान्तमा भनिएको छ । यसका लागि सरकार निजी क्षेत्र आदर्श साझेदारी बन्नेछ ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरणको संकेत

लकडाउनलगत्तै व्यावसायिक जगत्लाई राहत तथा सुविधा घोषणा गरे पनि कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको सरकारले यसैलाई नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार भनेको छ । बजेटले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्नेतर्फ संकेत मात्रै गरेको छ । यस आधारमा बृहत् कार्यक्रम आउला, नआउला यकिन नभए पनि कृषि केन्द्रित अन्य विषय भने बजेटमा प्राथमिकतासाथ देखिनेछन् ।

‘नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारका रुपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारीपश्चात् प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनस्स्थापित गर्ने अवसरका रुपमा लिँदै कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोतको परिचालन गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषिकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरिने सरकारी महत्वाकांक्षा देखिन्छ । कृषिमा यान्त्रीकरण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन जस्ता आंकाक्षाका शब्द वर्षौंदेखिको बजेटमा पर्दै आएका छन् । त्यस्तै केही कार्यक्रम समेत आगामी बजेटमा समावेश हुने बताइएको छ ।

‘भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई उपयोगविहीन जमीनको उत्पादनशील उपयोग गरिनेछ । जमीनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी सहकारी, कृषक समूह र संस्थामार्फत सामूहिक खेती अभियान सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण

कोभिड–१९ ले क्षति पुर्‍याएको क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएपछि राजस्वले मात्रै नधान्ने भएकाले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न चालु आयोजनाको पुनस्प्राथमिकीकरण गरिने भएको छ ।

‘हाल उत्पन्न विकासका नयाँ चुनौतीलाई ध्यानमा राखी सञ्चालनमा रहेका पन्ध्रौं योजनामा प्रस्तावित कतिपय आयोजनालाई पुनस्प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

विज्ञहरुले पनि गौरवका आयोजनाको पुनस्प्राथमिकिकरण गरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाइरहेका छन् । २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये धेरैजसो निर्माण प्रक्रियामा जान नसकेको र कतिपय आवश्यक नरहेको भन्दै कटौती गर्न पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि, योजनाविद् तथा अर्थशास्त्रीहरुले भनिसकेका छन् । ‘अत्यावश्यक भए मात्र नयाँ आयोजना बजेटमा समावेश गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

तर पन्ध्रौं योजनामा समावेश १८ रुपान्तकारी आयोजनाको पुनस्प्राथमिकिकरण हुने सम्भावना छैन । ‘सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा सिर्जित चुनौतीका बाबजुद हाल सञ्चालनमा रहेका रुपान्तरणकारी आयोजना र कार्याक्रम कार्यान्वयनका लागि साधनको कमी हुन दिइनेछैन,’ उनले भने ।

बजेट दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार भइरहेका विवादास्पद केही कार्यक्रमका रुपान्तरणकारी आयोजनामा समेत आगामी पाँच वषभित्र करिब १७ खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान छ । यी आयोजनामा आगामी आवबाट पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने सिद्धान्त र प्राथमिकताले संकेत गरेको छ ।

स्रोतका लागि दाताकै भर

आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्रायस् भएर राजस्व संकलन कम हुने भएपछि सरकारले आगामी आवमा पनि बजेटका लागि दातृ निकायकै मुख ताक्नुपर्ने भएको छ । राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न मुस्किल पर्ने र कोरोनाको क्षति कम गर्न ल्याउने आर्थिक प्याकेज एवं विकास निर्माणको निरन्तरताका लागि ऋण तथा सहायतामै सरकारले ध्यान दिने निश्चित छ ।

‘कोरोना महामारीका कारण विकसित अन्तर्रा्ष्ट्रिय ऐक्यबद्धता र सौहार्दतालाई अवसरका रुपमा लिई थप अन्तर्रा्ष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्रोत, साधन एवं क्षमताको उपयोग गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक स्रोतको परिपुरक स्रोतका रुपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरिने छ ।’

आन्तरिक राजस्व प्रणाली सुधार योजना पनि छन् । राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मुल आधारका रुपमा विकास गरिने पनि उल्लेख छ ।

विपन्नका नाममा आकर्षक कुरा मात्रै

श्रमिक तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई लकडाउनपछि पनि प्रभावकारी राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको सरकारले आगामी आवमा विपन्न वर्ग लक्षित आकर्षक नाराका साथ बजेट ल्याउने देखिन्छ । ‘विपन्नता, गरिबी र असमानताको शीघ्र अन्त्य गर्न सुविधाविहीन र कमजोर वर्ग, क्षेत्र तथा समूदायलाई राज्यका तर्फबाट विशेष व्यवस्था गरिने छ,’ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ ।

महिलाको समग्र उत्पादन, सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानता हासिल गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि जनाइएको छ । ‘बालबालिकाको संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

समाजका अशक्त, अपांग, टुहुरा, असहाय तथा सडक बालबालिकालाई सरकारले अभिभावकत्व लिई संरक्षण प्रदान गर्नेछ,’ सिद्धान्तमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन किसान, विपन्न, दलित तथा सुुकुमवासीलाई भूमिमा पहुँच बढाउँदै रोजगारी र आवासको हक कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’

प्रविधि विकासका सपना छैनन्

आगामी आवको बजेटसँगै नेपाली अर्थतन्त्र नयाँ ढंगले अघि बढ्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । ‘कोभिड–१९ को बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधारसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन सहितको आर्थिक पुनरुत्थान, थप काम र रोजगारीको सृजना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण, सार्वजनिक सेवा सहज, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्राविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासनमार्फत सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख हुनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनेका छन् ।

यी प्राथमिकताका कारण भूकम्पलगत्तै अर्थतन्त्रको आएको सुधार जस्तै अब पनि माथि उक्लने उनको आशा छ । यो सपनालाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने सुचना तथा प्रविधीका विषयमा भने नियमित र सामान्य आशा जगाउने विषय मात्रै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेका छन् ।

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाइने छ,’ सञ्चार तथा सुचना प्रविधीमन्त्री समेत रहेका खतिवडाले भने, ‘साइबर सुरक्षा सुनश्चित गरी विद्युतीय कारोबार विस्तार गरिनेछ । दुरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइनेछ ।’

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आएपछि समेत अपरिहार्य हुने प्रविधि विकासमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले आशा नदेखाए जस्तै बजेटबाट ‘भूकम्पपछि छिट्टै उठेझैं माथि उठ्ने’ सरकारी सपना पूरा हुन कठिन देखिन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट