काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको पानीजहाज कार्यालयले डेढ करोड मूल्य बराबरका दुई गाडी किन्ने तयारी गरेको छ । मुलुक कोभिड–१९ का कारण लकडाउन भएको समयमा कार्यालयले भने गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै महँगो गाडी खरिद गर्न लागिएपछि सर्वत्र टीकाटिप्पणी भएको छ ।

कार्यालयले गाडी खरिदमा छनोट भएको कम्पनीको नामसहित बुधबार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरेपछि वास्तविकता बाहिर आएको हो । सूचनाअनुसार सिप्रदी ट्र्रेडिङ कम्पनीले टेन्डर पाएको छ । उक्त कम्पनीले बिक्री गर्ने एसयूभी चारपांग्रे गाडी खरिदका लागि छानिएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुईवटा गाडीको मूल्य १ करोड ४३ लाख ९८ हजार छ । सात दिनको समय दिएर स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना निकालिएको हो । ‘उजुरबाजुर गर्ने समय र खरिद गर्न छनोट भएको कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बैंक ग्यारेन्टी डकुमेन्ट तयार गर्न भनेर स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना निकालिएको हुन्छ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक राजेशकुमार थापाले भने, ‘बीचमा उजुरबाजुर परे त्यही कार्यालयले हेर्छ, जसले गर्दा एक/दुई दिन लम्बिन सक्छ ।’ उजुरी नपरे सूचना निकालेको ८ दिनका दिन कार्यालयले सम्झौता गर्न आउन भन्दै कम्पनीलाई अर्को पत्र दिनेछ । जुन अवधि बढीमा १५ दिनको हुनेछ । यसमा एक/दुई दिनभित्र पनि सम्झौता गर्न मिल्ने उनले बताए ।

गाडी खरिदमा ई–बिडिङमार्फत बोलपत्र लिइएको थियो । जसमा सिप्रदी एउटाले मात्र बोलपत्र पेस गरेको पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ । यता पानीजहाज कार्यालयका कायममुकायम रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारी भने लकडाउनअघिकै टेन्डरअनुसार अहिले प्रक्रिया मात्र अघि बढाइएको दाबी गर्छन् । ‘लकडाउन नभएको भए गाडी किन्ने प्रक्रिया पहिल्यै सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘लकडाउनले गर्दा समस्या भएको हो, यो टेन्डर अहिले खोलिएको होइन ।’ लकडाउनका बेला मूल्यांकन गरेर खरिद गर्ने प्रक्रिया मात्र अगाडि बढाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘फागुन ८ मा टेन्डर निकालेका थियौं, चैत १० गते टेन्डर खोलेका हौं,’ उनले भने, ‘लकडाउन भएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।’ अर्थ मन्त्रालयबाट लकडाउनअघि निकालिएको बोलपत्रलाई नियमित गर्ने तर नयाँ गर्न नपाइने भनेर परिपत्र आएको उनले बताए । ‘पहिला बोलपत्र नगरिएको भए यो महामारीका बेला खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने इच्छा थिएन,’ उनले भने । सबै प्रक्रिया खरिद नियमावलीअनुसार नै गरिएको उनको दाबी छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर गाडी खरिद गर्छाैं,’ उनले भने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखा निर्देशक थापाका अनुसार सबै मूल्यांकन प्रक्रिया सकेर स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना निकालिएको छ ।