काठमाडौं : निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम कोरोना कोषमा पठाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले दिएको सहमतिप्रति नेकपाका सांसदले विरोध जनाएका छन्। पूर्वाधार कार्यक्रम सांसदले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने कोष हो।

संसद्को दैनिक कामकारबाहीबारे परामर्श गर्ने समितिले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर रकम पठाउन सहमति दिन नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा गत मंगलबार बसेको समितिको बैठकले यो वर्षको खर्च नभएको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पठाउन सहमति दिएको थियो।

नेकपाका २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले शुक्रबार अनौपचारिक बैठक बसी उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन्। जसमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका सांसद पौडेलसहित महेश बस्नेत, गणेशसिंह ठगुन्ना, गणेश पहाडी, पदम गिरी, एलपी साँवा, सूर्य पाठक, लालबहादुर थापा, राजबहादुर बूढा, यज्ञराज सुनुवार, किसान    श्रेष्ठ, ध्रुव शाही, रवीन्द्र शर्मा, भैरवहादुर सिंहलगायत छन्। नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा उनीहरूको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो।

उनीहरूले पूर्वाधार रकम कोरोना कोषमा पठाउनुपर्ने नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी  श्रेष्ठ र कांग्रेस सांसद गगन थापाका अभिव्यक्तिप्रति पनि छलफलमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको सांसद पौडेलले सुनाए। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संसद्बाट पारित बजेट र कार्यक्रमका विषयमा परामर्श समितिको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पूर्वाधार कार्यक्रमले आगामी बजेटमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास दिलाएका थिए।

उनीहरूले कोरोना महामारी फैलिएर भोकमरी वा आर्थिक संकट देखिए मात्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेट कोषमा लैजान ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पोखरेलले पूर्वाधार कार्यक्रम कानुनका रुपमा आइसकेकाले कसैले पनि हटाउन नसक्ने बताएका थिए। उनीहरूले यसबारे स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद पौडेलले पूूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेकाले अहिले स्थगन गर्न नहुने बताए।

सांसद सुनुवारले पूर्वाधार कार्यक्रमबारे नकारात्मक मात्र प्रचार गरिएको बताए। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन भई विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनको भनाइ छ। ‘१ सय ६५ वटै क्षेत्रमा समावेशी रूपले बजेट गएको छ’, उनले भने, ‘यो हिजोको सांसद विकास कोषजस्तो होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।’

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा बन्ने समितिमार्फत खर्च गर्ने गरी सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड बजेट पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत जान्छ। बजेट बाँडफाँट तथा योजना छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्र हालीमुहाली हुने गरेको भन्दै समानुपातिक र राष्ट्रियसभा सांसदले यो कार्यक्रमप्रति विरोध जनाउँदै आएका छन्।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश नगर्ने जनाउ दिइसकेका छन्। सांसदहरूले भने यो कार्यक्रम र एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकको अवधारणालाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई दबाब दिइरहेको स्रोतले बतायो। संघका सांसदको सिको गर्दै प्रदेशसभा सदस्यले पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट लिने र आफूखुसी बाँड्ने गरेका छन्।

अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।