गत ११ चैतमा कामदार आपूर्तिबारे सरकार स्तरमा जापान–नेपाल सहकार्यको समझदारी (एमओसी) हुँदा धेरैलाई लागेको थियो अब भाषा परीक्षा पास गरेर कोरियाजस्तै जापान पनि जान पाइनेछ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जापानमा नेपालीलाई रोजगारी दिलाउने प्रक्रियामा निजी क्षेत्र (म्यानपावर कम्पनी)लाई सामेल गराउने तयारीमा लागेको छ। निजी क्षेत्रले जापान पठाउने नाममा गैरकानूनी असुली गरेको गुनासो बढेपछि यो प्रकृयामा सरकार आफैं सामेल हुने भनिएको थियो।

जापानले अहिले नेपालबाट कामदार लैजान अपनाएको प्रक्रियामा परीक्षा भएको मिति, स्थान, नतिजा, कामदार जाने कम्पनी, प्रस्थान गर्ने मिति, सेवा सुविधा लगायतका पक्षबारे पारदर्शिता अपनाएको छैन। जापान–नेपाल एमओसीले कामदार आपूर्तिमा निजी क्षेत्रलाई रोकेको अवस्थामा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले फागु पूर्णिमापछि जापान भ्रमण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका छन्। जापान गएर उनले कामदार पठाउने नयाँ मोडालिटीबारे छलफल गर्ने तय भएको छ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव सुमन घिमिरे कामदार छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रीको भ्रमण हुन लागेको बताउँछन्। ‘अन्य देशले जस्तै हामी पनि निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामा आधारित भएर कामदार पठाउने वातावरण तयार गर्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा सरकारी प्रक्रिया र निजी क्षेत्रको सहभागीताबारे छलफल हुन्छ।’

अन्य देशबाट म्यानपावर कम्पनीबाटै कामदार लिइरहेको जापानले नेपालमा आफूखुसी प्रकृया अघि बढाउँदा अन्योल भएको मन्त्रालयको ठहर छ। जापानले नेपाली कामदार आपूर्तिसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गराउने जिम्मेवारी ‘जापान फाउन्डेसन’लाई दिएको छ। नेपालको श्रम मन्त्रालय त्यही फाउन्डेसनको वेबसाइटमा आउने सूचनामा भर परेर बस्ने अवस्था छ।

कहिले, कुन क्षेत्रमा, कस्ता जनशक्ति, कसरी लगिन्छ भन्ने अनिश्चित हुँदा महंगो शुल्कमा जापानी भाषा पढिरहेका नेपाली युवा अन्योलमा परेका छन्। सरकार भने त्यसलाई प्रष्ट पार्नेभन्दा जापानको रोजगारीमा नेपाली श्रमिक आपूर्तिलाई फेरि निजी क्षेत्रको पोल्टामा पार्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ।

सहसचिव घिमिरे जापानसँग कोरियाकै जस्तो कामदार आपूर्ति मोडलबारे पनि छलफल हुने बताउँछन्। ‘प्रक्रिया पूरा गरेर कामदारको माग ल्याउन दिने बाटो पनि खुला राख्नुपर्छ भन्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर यसलाई टुंगो लगाउँछौं।’