सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटाले पुस २४ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा आफ्नो खेत किन्न पैसा नमाग्ने भएकाले पारदर्शी हुने दाबी गरेका थिए।

उक्त भनाइ राखेको दुई महिना नपुग्दै ७० करोड घुसकाण्डमा बाँस्कोटाको अडियो नै सार्वजनिक भएको छ। उक्त अडियोअनुसार उनले स्वीस एजेन्टसँग कमिसन रकमका बारेमा कुराकानी गरेका छन्।

अडियो सार्वजनिक भएलगत्तै चौतर्फी रुपमा आलोचना भएकाले उनले सञ्चारमन्त्रीबाट राजिनामा समेत दिए।

नेपालमा स्थापना हुन लागेको सेक्युरिटी प्रेसका लागि विदेशी कम्पनीको सामान खरिद गर्दा मन्त्रीको रुपमा यति ठूलो घुसको डिल भएको पहिलोपटक भएको हो।

यसअघि मन्त्रीपरिषदको नीतिगत निर्णयका सहारामा भ्रष्टाचार हुने गरेको भएपनि  मन्त्रीले नै माग्ने गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थिएन।

यती होल्डिङ्सलाई सरकारी जग्गादेखि बालुवाटार र शिविरका लडाकुहरुको भ्रष्टाचारजस्ता प्रकरणहरुमा मन्त्रीपरिषद्मार्फत नीतिगत निर्णय गर्दै भ्रष्टाचार भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो। 

तर‚ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक कुनै विभागीय मन्त्रीले घुसको रकम बार्गेनिङ गरेकाले उनीमाथि विद्यमान तीन कानुनअनुसार कारबाहीका लागि आकर्षित हुने देखिन्छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अनुचित कार्यमा बाँस्कोटामामाथि छानबिन हुन सक्ने देखिन्छ।

मन्त्रीका रूपमा विदेशी कम्पनीको एजेन्टसँग रकमको बार्गेनिङ गरेकाले उनले अनुचित कार्य गरेकाले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले बयान लिन सक्छ।

मन्त्रीको रुपमा अनुचित कार्य गरेको भन्दै सतर्कता केन्द्रले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउन सक्नेछ।  

भ्रष्टाचार निवारण र सम्पत्ति शुद्धीकरण 
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनविरुद्धको कार्यमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने  नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले बताए।

मन्त्रीले कुनै विदेशी कम्पनीसँग गैरकानुनी रुपमा रकमको डिल गरेर लिएको हुनसक्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरे/नगरेको बारेमा विभागले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ। बाँस्कोटामाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने देखिन्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा र उपदफा १ बाँस्कोटाको हकमा आकर्षित हुने देखिन्छ।

राष्ट्रसेवक वा अन्यले घुस लिन मञ्जुर भएमा रिसवत लिने र दिनेमा सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्री बाँस्कोटाले अडियोमा स्वीस एजेन्ट विजय मिश्रसँग ७० करोड लिन स्वीकार गरेका छन्। उनले कतै पनि उक्त रकम आफूले नलिने भनेका छैनन्।

उक्त दफाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्ने देखिन्छ। अख्तियारले अधिकतम तीन महिना कैद र २५ हजार जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ।

मन्त्री पदमा कायम रहँदा गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अख्तियारले अकुत सम्पत्ति छानबिन गर्न भने जुनसुकै समयमा बाटो खुल्ला रहेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अवैध तरिकाले सम्पत्ति जोडेको हुनसक्ने आशंकामा छानबिन उक्त अडियोमाथि छानबिन गर्न सक्छ।