आज माघ ३ गते शुक्रबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा सभामुख चयनका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफलको विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।



सभामुख पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमाओवादी समूहलाई नै उक्त पद दिने संकेत गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । स्रोतका अनुसार पूर्व एमाले समूहका मुख्य नेताहरुसमेत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर आफूविरुद्ध गठबन्धन बनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा परेका हुन् । ‘सरकारलाई सहज हुने गरी संसद् सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ,’ एक नेताले भने । बोलचालै नभएको पाँच दिनपछि बिहीबार ओली र दाहालले करिब साढे दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । ‘बिहीबारको घटनाक्रम जरी अघि बढेका छन्, त्यसलाई हेर्दा पूर्वमाओवादी समूहमै सभामुख पद रहने देखिएको छ,’ पूर्व एमाले समूहकै एक नेताले भने, ‘बरु अहिले चर्चामा रहेका पात्रहरुभन्दा फरक व्यक्तिको नाम सभामुखमा आउन सक्छ ।’ माओवादी पक्षबाट दाहालले अग्नि सापकोटालाई सार्न खोेजेका छन् । सापकोटाको प्रतिस्पर्धीका रुपमा पम्फा भुसालसँगै अब हरिबोल गजुरेलको नामसमेत भित्रिएको स्रोतको दाबी छ ।



यता, नागरिक दैनिकमा प्रम ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई प्रतिनिधिसभा सभामुखमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा चाँडो सहमति जुटाउन भनेका छन् । सभामुख लगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका दाहाललाई ओलीले भने, ‘पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी तपाईंकै हो ।’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अन्य विषयसँगै सभामुखको उम्मेदवारबारे पनि छलफल गर्न खोजेका थिए । तर अन्य विषयमा भएको छलफल सकारात्मक भए पनि सभामुखबारे भने कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताइएको छ । दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा बिहीबार पनि सहमति कायम हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि हौसिएका दाहालसहितको सहभागितामा वामदेव गौतम निवास भैँसेपाटीमा भएको अनौपचारिक छलफललाई लिएर बालुवाटार असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । ‘उत्साहित भएर वा निराश भएर गरिएका निर्णय पार्टीमा लागु हुँदैन,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि त सुझबुझपूर्ण तर्क, संवैधानिक व्यवस्थाको जानकारी लिएपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ ।’

कान्तिपुर दैनिकमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तर्साउने अस्त्र’ शीर्षकमा समाचार छ । ‘गैरकानुनी आर्जनलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यको अनुसन्धान गर्न’ स्थापना गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सरकारले राजनीतिक–प्रशासनिक कार्डका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । २०६८ असार ३१ मा गठन गरिएको विभागलाई ठूला र दीर्घकालिन महत्त्व राख्ने कसुरको अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्न कानुनी र संरचनागत व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । राज्यले विभागलाई कसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न पछिल्ला दुई उदाहरण यातायातको सिन्डिकेट अन्त्य र मेडिकल कलेज सञ्चालकमाथि कारबाही गर्ने घोषणालाई हेरे पुग्छ सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा विभागका छानविन वर्षौंसम्म नटुङ्गिएका उदाहरण छन् । व्यापारी अजेयराज सुमार्गी प्रकरण एउटा उदाहरण हो ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्बाट सफाइ पाएपछि अर्थमन्त्रीलाई नैतिक संकट परेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। कुनै समय राष्ट्र बैंकका सहकर्मी श्रेष्ठविरुद्ध अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहलमा छानबिन अघि बढेको थियो। श्रेष्ठलाई कारबाहीस्वरूप बर्खास्तीका लागि छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकाल्यो। यो छानबिन प्रकरणमा कि अर्थमन्त्री सही छन् कि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ। श्रेष्ठले सफाइ पाएर बहाली गर्ने भएपछि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले छानबिनका लागि दिएको निर्देशनप्रति प्रश्न उठेको छ– के उनले प्रतिशोध साँधेका हुन् त रु होइन भने मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठमाथि कसरी अन्याय भएको निष्कर्ष निकाल्यो भन्ने आश्चर्यपूर्ण छ। श्रेष्ठविरुद्धका आरोप गम्भीर प्रकृतिका थिएनन् भने उनका बारेमा आन्तरिक छानबिन हुन सक्थ्यो। उनलाई निलम्बन गरेर महिनौंसम्म मानसिक प्रताडना दिएकोप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्ने जानकार बताउँछन्। डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले भने आफू निर्दोष भएकाले सफाइ पाएको बताएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले २०५७ भदौमा तत्कालीन गभर्नर तिलकबहादुर रावललाई बर्खास्त गरी दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए। त्यसपछि रावलले सरकारविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अदालतले उनलाई बहाल गरिदिएपछि २०५८ वैशाखमा आचार्यले नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रयासमा असहयोग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको थियो।

सोही पत्रिकामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा रहेको बताएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवाना तोक्ने गरी विधेयक आएको उसको ठहर गरेको समाचार छ। एमनेस्टीले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई विधेयकले अपराधीकरण गर्न नमिल्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने गरी संशोधन गर्न उसले सुझाएको छ। एमनेस्टीको मुख्यालय लण्डनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विधेयकका व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। यसले सामाजिक सञ्जाललगायत अनलाइन सामग्रीलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको एमनेस्टीको ठहर छ। उल्लंघनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने चर्को दण्डका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढंगमा संकुचन ल्याउने उसले जनाएको छ।

सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी बनाउन २५ हजार रुपैयाँमाथिका बिल सार्वजनिक गर्ने विगतको निर्णयलाई सरकारले औपचारिक रूपमा बन्द गरिदिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । सुशासनका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको निर्णयलाई वर्तमान सरकारले खारेज गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले अब सरकारी कार्यालयले २५ हजारमाथिका बिल सार्वजनिक नगर्ने जानकारी दिए । उनले २५ हजारमाथिको सरकारी बिल सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निर्णयलाई विस्थापन गर्ने गरी वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएको र त्यही ऐनअनुसार खर्च सार्वजनिक हुने बताए । सो ऐनले सरकारी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक खर्च पारदर्शी बनाउन २५ हजारमाथिका हरेक सरकारी बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, वर्तमान सरकार गठनसँगै ऐन नै बनाएर यस्तो व्यवस्था बन्द गरिएको हो । प्रवक्ता भुसालले ऐनअनुसार अब खर्चहरूको एकमुष्ट विवरण मासिक रूपमा सार्वजनिक हुने जानकारी दिए ।

सोही पत्रिकामा ‘जनप्रतिनिधि नै गिटी–बालुवाका ठेकेदार’ शीर्षकमा समाचार छ ।  पूर्वसांसद तीर्थ लामाले खार्पाचोकमा नाङसाल क्रसर चलाएका छन् । सो क्रसरका कारण बिपी राजमार्ग नै जोखिममा परेको भन्दै पटक–पटक स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् । कांग्रेसकै अर्का नेता कुन्साङ लामाको नमोबुद्ध–६ मा ब्लु साइन स्टोन क्रसर उद्योग छ । नेकपाका नेताहरू प्रेम लामा र उज्ज्वल लामाले पनि क्रसर चलाएका छन् । इस्मा गाउँपालिका–२ पनाहामा ठूलो बेनामे क्रसर सञ्चालनमा छ । दर्ता त परको कुरा, वातावरणीय मूल्यांकनसमेत नगरी सञ्चालन गरिएको यो क्रसर सञ्चालकमध्ये एक वीरेन्द्र भुसाल रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर डिल्लीराज भुसालका छोरा हुन् । अर्का सञ्चालक नेकपाका जिल्ला सचिवालय सदस्यसमेत रहेका निर्माण व्यवसायी संघ गुल्मीका अध्यक्ष नारायण पोखरेल हुन् । मेलम्ची नगरपालिका–१२ स्थित रक्तमाला र पाल्चोकी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रसरमा भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको लगानी छ । मेलम्ची–१३ को गंगा–इन्द्रावती क्रसरमा पनि उनको सेयर छ । त्यस्तै मेलम्ची–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनीले पनि चौतारा–साँगाचोकगढी नगरपालिका–११ मा कालिन्चोक भगवती एग्रिगेट क्रसर चलाएका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी शर्मा जेभीले कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–३ भम्कामा अवैध रूपमा क्रसर चलाएको छ । सो कम्पनीका सञ्चालक भीम साउद परशुराम नगरपालिका डडेल्धुराका मेयर हुन् । दोलखाका आठमध्ये दुई क्रसरमा जनप्रतिनिधिको लगानी छ । कर्जन्हा नगरपालिका–४ को जानकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुन्– समाजवादी पार्टीका नेता विकेश्वर गोइत ।

विगतमा उद्यो एवं व्यवसायीप्रति रुखो व्यवहार देखाउँदै आएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यशैली र अभिव्यक्ति पछिल्लो समय नाटकीय रूपमा फेरिएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ। नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर छँदा र अर्थमन्त्री भएपछि पनि उद्योगी, व्यवसायीलाई पहुँच नै नदिएका खतिवडाले एक–डेढ महिनायता भने सबैसँग नरम र भद्र व्यवहारसँगै त्यसैअनुसार भाषण गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्रका संघसंस्था तथा सरकारी संस्थानहरूमा जाँदा उनी समस्या समाधान गर्ने सहयोगीका रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सको यही साता भएको ७०औं वार्षिकोत्सवमा खतिवडाले भने, ‘सरकार धरपकडमा जाँदैन, विगतमा केही गल्ती भएकै हुन्। अब यो गर्नुहुँदैन भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा भनेकै हुँ। व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेर सुशासन कायम गर्न नसकिने रहेछ। स्वेच्छाले राज्यको कानुन पालना गराउनु नै लोकतान्त्रिक सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो।’