कुसुम न्यौपाने

शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको शिक्षा नितिमा शिक्षकका पेशागत हकहितका कुरा भन्दा ज्यादा शिक्षा क्षेत्रलाइ बिदेशी शैक्षिक गतिबिधी संग तुलना गरेर नीति निर्माण गरिएको छ।शिक्षकका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले आगामी पौष ४ गते देखि शुरु हुने हिउँदे अधिबेशनमा प्रस्तुत हुने शिक्षा बिधयकमा र तदनुरुप मन्त्री परिषद बाट निर्णय गरि जारी गरिने शिक्षा नियमावलीमा शिक्षकका पेशागत सुबिधा ,शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाइ खुशी पार्ने गरि कानुन निर्माण गरि पारित गराउन तुरुन्त छलफल गरि अनिवार्य सुझाव दिनु वान्छनिय देखिन्छ।शिक्षकलाइ अन्य कर्मचारीलाई भन्दा सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने हल्लाहरु हराएका छन।कतिपय नितिमा नसमेटिएका बुँदाहरुलाइ ऐन नियममा राख्नु पर्ने हुन्छ।शिक्षक महासंघ,संघ -संगठन शिक्षकको पेशागत हकहितका लागि स्थापित संस्थाहरु हुन भन्ने भावना शिक्षकहरुमा जागृत हुन सकेको छैन।तसर्थ महासंघ,संघ,संगठन प्रती बितृष्णा जाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।यसलाइ समयमा नै  सम्बोधन नगरिए माउ संस्था बिरुद्ध अकल्पनीय नतिजा आउन सक्छ।नेतृत्वले समयमै शिक्षकका तपशिल बमोजिमका माग सम्बन्धमा अपनत्व लिने गरि अबिलम्ब सरकारलाइ बाध्य पार्नु पर्छ ।

१)   शिक्षकको योगदानमा आधारित  निबृत्तिभरणलाइ शिक्षकको तर्फबाट ६% र सरकारको तर्फ बाट १२% रकम जम्मा गर्ने  व्यवस्था मिलाउने।

२) स्थायी शिक्षक जुन सुकै बेला निजामति सेवामा प्रवेस गर्न पाउने  र सफल भएमा सेवा जोड्ने ब्यबस्था मिलाउने।

३)  पेन्सन प्रयोजनका लागि शिक्षकको  पुरै अस्थायी सेवा गणना गरि जोड्ने व्यबस्था मिलाउने।

४)  स्थायी शिक्षकलाइ ७बर्षमा मास बढुवा (श्रेणिगत ) र माथिल्लो योग्यता भएकोलाई १०बर्षमा तहगत बढुवा गर्ने ब्यबस्था मिलाउने।

५)शिक्षक अस्पतालको स्थापनाको  ब्यबस्था मिलाउने।

६) स्थायी शिक्षकका दुइजना सम्म सन्ततिलाइ उच्च शिक्षा सम्म  निशुल्क अध्ययनको सुबिधा दिने ब्यबस्था गर्ने।  

७) राहत ,अस्थायी करार,सट्टा  शिक्षक  र बिद्यालय कर्मचारीलाई  खुला  आयोग मार्फत  स्थायी गर्ने र एकपटकको लागि उमेरको हद नलगाउने ।

८)   महासंघको प्रतिनिधित्व आलोपालो  नगरी स्वतन्त्र          शिक्षकलाइ पनि निर्वाचनको माध्यम बाट प्रतिनिधित्व हुने अवसर प्रदान गर्ने।

९)  शिक्षकको अध्ययन बिदालाइ  सहज  बनाइ सेवा गणना गर्ने ।   

१०)  शिक्षक पोशाक शिक्षकको रोजाइ  बाट निर्धारण गर्ने र यसलाई स्थानिय तहले आफ्नो तहमा  स्वेच्छिक कोड प्रयोग गर्न पाउने  ब्यबस्था मिलाउने।

११)  स्थायी शिक्षकहरुलाइ  स्मार्ट परिचयपत्रको ब्यबस्था गर्ने।

१२)   बालबिकास सहजकर्ताको  न्युनतम योग्यता तोकि प्रचलित स्केल बमोजिमको सुबिधा दिने व्यवस्था गर्ने।

१४)    स्थायी शिक्षकलाइ संघ अन्तर्गत राख्ने।

१५) साबिक उच्च मा वि मा कार्यरत  शिक्षकलाइ खुला बिज्ञापनबाट  स्थायी गर्ने र एकपटकका लागि उमेरको हद नलगाउने।

१६)     जुन तहको बिद्यालय छ,सोही तहको स्थायी शिक्षकलाइ  प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने   ब्यबस्था मिलाउने।

१७) शिक्षकलाइ स्थानिय तह अन्तर्गत कम्तिमा दुई बर्षमा     अनिवार्य सरुवा गर्ने । दम्पती नै शिक्षक भएमा एउटै स्थानिय तहमा दरबन्दी कायम गर्ने।

१८)  शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य भएमा स्वत अवकाश दिने ब्यबस्था गर्ने।

१९)महिला शिक्षक सुत्केरी भएमा  सुत्केरी भत्ताको ब्यबस्था मिलाउने।   

२०)शिक्षक बढुवामा राजनितिक  भागबण्डाको अवस्था अन्त गर्ने। सत प्रतिशत आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने ब्यबस्था गर्ने।

२१) शिक्षक सरुवालाइ सहज  बनाउने।

२२) पेन्सन प्रयोजनका लागि  स्थानीय  तहबाट सहजरुपमा  ब्यबस्थापन गर्ने ब्यबस्था  मिलाउने।  

२३) शिक्षकको पारिश्रमिक अन्य कर्मचारिको भन्दा कम्तिमा १०% बढी हुने ब्यबस्था मिलाउने। साथै दण्ड र       पुरस्कारको ब्यबस्था गर्ने।

तसर्थ शिक्षक प्रतिनिधि संस्थाहरुले विभिन्न सन्चार माध्यमहरुबाट अबिलम्ब छलफल चलाइ निर्णयमा पुग्न जरुरी छ।अन्यथा स्थायी शिक्षकहरुको धैर्यताको बांध टुट्यो भने संघ संगठन जस्तै समानन्तर संस्थाको जन्म हुन सक्ने कुरा तर्फ सरोकारवालाले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ।

लेेेखक जनता मा वि ,मंगलचौर,अरुणखोला
नवलपरासी पुर्वका शिक्षक हुन