आज पुस ५ प्रकाशित मुख्य दैनिक पत्रिकाले नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा दुई सातादेखि भारतभरि चर्किको आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवाद र बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि भइरहेको पहलको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । पत्रपत्रिकाले सडक सञ्जाल विस्तार गरेर मात्र तिब्बत–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्न चीनले सुझाव तथा कानुनविपरित सरकारी जग्गा प्रयोग भएको विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

सरकारी जग्गामा नेकपाको ढलीमली

नागरिक दैनिकले पाथीभरा हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका आङछिरिङ शेर्पाको परिवारले स्थापना गरेको पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीमा सरकारी जग्गामा बनाएको भवन कानुनविपरित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले  भाडामा लिएको उल्लेख गर्दै आज आवरण समाचार लेखेको छ । सरकारले २०६३ सालमा प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकारका लागि सो जग्गा दिएको थियो । प्रतिस्ठानले सो जग्गा बनाएको भवनलगायत संरचना नेकपालाई केन्द्रिय कार्यालय चलाउन दिएको हो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २१ मा राजनीतिक दलले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण गर्ने/गराउने गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ । तर, सत्तासीन नेकपाले भने ऐनविपरित सरकारी जग्गामा प्रतिष्ठानले बनाएको भवन भाडामा प्रयोग गरिरहेको छ । 

त्यसैगरी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, गल्फ कोर्स र त्यहाँको जंगल क्षेत्र थप २५ वर्षका लागि यती होल्डिङ्स प्रालिलाई भाडामा दिने सरकारी निर्णय विरोध भएको समाचारलाई पनि नागरिकले प्राथमिकता दिएको छ । बैठकमा सहभागी नेताहरुले उक्त सम्झौताले मुलुकलाई फाइदा गरेको छ÷छैन भन्ने विषयमा ध्यान नदिई किन सम्झौता गरियो भन्ने प्रश्न गरेका थिए । 

भारतमा संघर्ष चर्किनुको कारण

कान्तिपुर दैनिकले नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा दुई सातादेखि भारतभरि भइरहेको प्रदर्शनको खवरलाई मुख्य खबर बनाएको छ । पूर्वोत्तर भारतको असम र त्रिपुराबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलन अहिले देशव्यापी भएको र यस क्रममा एक दर्जनको ज्यान गइसकेको समाचारमा उल्लेख छ । सुरुमा निश्चित समुदाय र भेगका मानिसहरुले आन्दोलन थालेकामा केही दिनयता विद्यार्थी, राजनीतिज्ञ, कलाकार, अधिकारकर्मी र आम मानिसको समेत त्यसमा उपस्थिती देखिएको छ । 

समाचारका अनुसार आन्दोलनको मुख्य कारण संशोधित नागरिकता कानुनले धर्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट प्रताडना खेपेर ३१ डिसेम्बर २०१४ भित्र भारतमा सरण लिन आएका हिन्दु, फारसी, जैन, शिख, बौद्ध र इसाई धर्मावलम्बधीलाई त्यसरी नागरिकता दिने प्रावधान छ । तर, मुसलमानलाई भने त्यो सुविधा पाउने छैनन् । 

समाचारका अनुसार नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको सरकारले भने नागरिकता संशोधन ऐन कसैको भारतीय पहिचान छिन्न नभएर अधिकार दिलाउन ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले प्रायः सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा सो विषय दोहो¥याउँदै आएका छन् । 

यता घरेलु विषयमा ‘संसदमा नयाँ नजिर’ शीर्षकमा कान्तिपुरले एङ्कर समाचार प्रकाशित गरेको छ । समाचारमा सभामुख नभएकाले प्रतिनिधिसभा बैठक प्रारम्भ कसले गर्ने भन्ने केही दिनयताको बहसलाई चिर्दै उपसभामुख शिवमाया दुम्बाहाङफेले शुक्रबारको बैठक चलाएकी छन् । सांसदहरु आफैंले बनाएको नियमावलीविपरित संवैधानिक प्रावधानलाई आधार उनको अध्यक्ष्यतामा संसदको पाँचौं अधिवेशन बैठक प्रारम्भ भएको हो । 

रेल विस्तारै, सडक पहिले 

अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार चीनले सडक सञ्जाल विस्तार गरेर मात्र तिब्बत–काठमाडौं रेल सेवा निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतले केन्द्र सरकारलाई नेपाल–चीन सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका लागि नेपालतर्फको सडक ‘अल वेदर आइवे’ बनाउन सुझाव दिएको हो । 

तिब्बत जनसरकार प्रमुख छिटला नेतृत्वको टोलीले सडकमार्फत ल्हासा–केरुङ–काठमाडौँ–खासा यात्रा गरेपछि रेलमार्गअघि सडक सुधार गर्न सुझाव दिएको कुटनीतिक स्रोतले बताएको छ । टोलीले अध्यागमन सुरक्षाबारे पनि चासो राखेको बेइजिङस्थित कुटनीतिज्ञले बताए । क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माण जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण ढिलाइ र खर्चिलो हुने भएकाले पहिला सडक नाका व्यवस्थित गर्न सुझव दिएको हो ।

यता बालुवाटारस्थित ललिता निवासको झन्डै ११४ रोपनी जग्गा अनियमितता प्रकरणको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै अन्नपूर्णले अर्को समाचार लेखेको छ । प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारमा यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित १०० भन्दा बढी मुछिएका छन् । 

एक सातासम्म वार्ता निरर्थक

नयाँ पत्रिकाका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा आन्तरिक विवाद झन् बल्झिएको छ । एउटै झन्डामुनि दुई वार्ता टोली बनाएर सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । तर, एक सातासम्म प्रयास गर्दा पनि वार्ता निष्कर्षविहिन छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको चारवर्षे अवधि फागुनमा सकिँदै छ । तर, महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउनुको सट्टा सभापति शेरबहादुर देउवाले बल्ल विभाग गठन र भ्रातृ संगठनको नेतृत्वमा मनोनयन गर्न खोजेको भन्दै पौडेल र सिटौला समूहले केन्द्रीय समिति बैठक नै बहिस्कार गरेका छन् । २६ मंसिरमा बोलाईएको केन्द्रीय समिति बैठक देउवाइतर सदस्य सहभागी नभएपछि सहमतिको प्रयास सुरु भएको थियो ।