गैडा आतंक : हात्तीको सहयोगमा नारायणी कटाइयो , मध्यवर्ती क्षेत्र प्रती स्थानीय आक्रोशित

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७६ कार्तिक ७ गते १३:५१

सन्जय भट्टराई, कावासोती ।एकाबिहानै कावासोती ११ को धान खेतमा आतंक मच्चाएको गैडांलाई ४ वटा हात्तीको सहयोगमा नारायणी नदि पारी निकुन्जमा पुर्‍याईएको छ । बिहान उज्यालो भए देखि नै कावासोती नगरपालिका र देवचुली नगरपालिका को सिमानामा लोकाहा खोलाको आसपास रहेको धान खेतमा गैडा देखिए पछि स्थानीय त्रसित भएका थिए । निकुञ्ज बाट निस्किएर आएको गैडाले कावासोती ११ का लोकाहा खोला किनारमा रहेको अधिकांश खेतमा बाला लागेको धानमा छती पुर्‍याएको छ । बिहानै देखि देखिएको गैडालाई स्थानीय बासीले लखेटन नसके पछि निकुन्ज कर्मचारी , सेना र निकुन्ज को हात्ती को सहयोगमा नारायणी नदि पारी पठाईएको लौखानी प्रवेश द्वार पिठौली का गेमस्काउट गम्मर सिङ्ग गुरुङले बताए ।


हरेक दिन जसो निकुन्ज बाट निस्किने गैडा लगाएतका वन्यजन्तुले किसानका खेतमा छती पुर्‍याउदा किसान हैरान परेका छ्न । ” बिहानको समयमा विधालय तथा क्याम्पस पढन जाने विधार्थीहरुलाई समेत पढ्न जान डरलाग्दो अवस्था छ, खेती नष्ट गरेर उबज्नी खान पाईदैन , वन्यजन्तु को संरक्षण गर्दा गर्दै आफुहरुकै उठिबास लाग्ने अवस्था हुन लागि सक्यो” स्थानिय वसन्त पोख्रेलले बताए । निकुञ्ज बाट निस्क्ने वन्यजन्तु खेती नष्ट गरेर दुख दिन थाले पछि यति बेला स्थानीयबासीहरु मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्ज प्रती आक्रोशित हुन थालेका छन । वन्यजन्तु जोगाउनु पर्ने, निकुञ्ज को संरक्षण गर्नु पर्ने तर स्थानीय सधै असुरक्षित रहनु पर्ने अवस्था रहेको र यसले गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासका स्थानीय बासीहरुले मध्यवर्ती क्षेत्र विरुद्धनै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छ्न । निकुञ्जले दिने क्षतिपूर्ति वैज्ञानिक नभएको, क्षतिपूर्ति को प्रक्रिया झंझटिलो भएको क्षति भए अनुसार को क्षतिपूर्ति नपाईने लगाएतका कारणहरुले गर्दा यति मध्यवर्ति क्षेत्र आसपास स्थानीय बासी आक्रोसित छ्न । स्थानीय बासी जसरी वन, वन्यजन्तु र निकुञ्ज को संरक्षण लागेका छ्न त्यो अनुसारको प्रतिफल स्थानीयले पाएका छैनन , मध्यवर्ती क्षेत्रमा मा साना घरेलु उद्योग स्थापना देखि लिएर विकास निर्माणको काम गर्न पनि निकुञ्ज को कानुन ले गार्हो छ, कतिपय अवस्थामा काम गर्न पाईदैन जस्ले गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरुले सास्ती भोगेका छ्न, यो कुरा मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिती, निकुन्ज प्रसासन तथा स्थानीयले सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित : २०७६ कार्तिक ७ गते १३:५१
Copyright © 24 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI